मंत्री नवाब मलिकांची अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा चुकीचा आहे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्रीय तपासयंत्रणेची कारवाई कायद्याला अनुसरूनच आहे. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवाब मलिक यांच्या समोर रितसर जामीनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे . असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नवाब मलिक यांची न्यायालयीन कोठडी सुरू राहणार आहे.
कुख्यांत गुंड दाऊद इब्राहिम यांच्याशी आर्थिक व्यवहार तसेच त्यांच्या बहीणीशी जमीन व्यवहार आदीबाबत नवाब मलिकांना ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर नवाब मलिक आधी ईडी कोठडी आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत होते. 15 मार्चपर्यंत मलिक यांना न्यायालयीन कोठडीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
अटक करण्यामागे राजकीय हेतू असून ती बेकायदा ठरवण्याच्या मागणीसाठी मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आधी विशेष न्यायालयाच्या ३ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्याच्या आदेशालाही मलिक यांनी आव्हान दिले होते.