मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्यापासून मराठा समाजामध्ये अस्वस्थता आहे. हे आरक्षण पुन्हा मिळावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी उपोषण केल्यावर मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हे काम पुन्हा देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणे, हे मोठे आव्हान आहे. त्याविषयी ऊहापोह…
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५(४),१६(४) नुसार इतर मागासवर्गातील सामाजिक व शैक्षणिक मागास समाजघटकाला आरक्षणाचे लाभ देण्याचे राज्य शासनाला अधिकार आहेत. त्यासाठी इंद्रा साहनी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचे आदेश दिले असून तो राज्य सरकारने २००६ मध्ये कायदा केल्यावर अस्तित्वात आला आहे. मागास जाती तपासण्याचे काम आयोगाने करावे आणि आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा असावी, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का, हे तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगच घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. अन्य आयोग किंवा समितीने हे काम केल्यास ते कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही. आधी आयोगाकडे ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण तपासण्याचे काम देण्यात आले होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळल्याने माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन आयोगाकडे ओबीसींचे मागासलेपण तपासण्याचे काम दिले जाणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम पुन्हा राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्याचा प्रस्ताव आहे.
आयोगाची कार्यकक्षा काय असेल?
मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. गायकवाड आयोगाच्या कार्यकक्षेबाबतही काही निरीक्षणे नोंदवली होती. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी याआधी नियुक्त केल्या गेलेल्या न्या. बापट, न्या. खत्री यांसह अन्य आयोगांनी कोणते निष्कर्ष नोंदविले होते, आरक्षण का नाकारले आणि आता परिस्थितीत कोणता बदल झाला आहे, याचा विचार करण्याबाबतच्या मुद्द्यांचा समावेश न्या. गायकवाड आयोग नेमताना केला गेला नव्हता. हे ध्यानात ठेवून नवीन कार्यकक्षा निश्चित करावी लागेल.
आयोगाला काम पूर्ण करण्यासाठी किती कालावधी लागेल?
यावेळी अधिक व्यापक सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करावा लागेल. वास्तविक ओबीसींसाठी करण्यात येणाऱ्या तपशिलांचा उपयोग आयोगाला करता येईल किंवा एकत्रित सर्वेक्षणही होऊ शकते. त्याबाबत सरकारला धोरण ठरवावे लागेल. आयोगाला कर्मचारी वर्ग, निधी व अन्य सुविधा दिल्यावर सुनावण्या, सर्वेक्षण व संशोधन यासाठी किमान एक-दीड वर्षाचा कालावधी लागेल.
आयोगापुढे कोणती आव्हाने असतील?
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासणे, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळून आरक्षण रद्दबातल करणे, या बाबी गेल्या तीन- चार वर्षांतील आहेत. आता पुन्हा मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासायचे असल्याने आधीच्या अहवालांमध्ये व सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात न घेतलेले, नोंदविले गेले नसलेले किंवा लक्षात न घेतलेले मुद्दे कोणते, परिस्थितीत कोणता बदल झाल्याने पुन्हा सर्वेक्षण होत आहे आणि समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणारा नवीन शास्रीय सांख्यिकी तपशील कोणता, या बाबींवर विचार करून अहवाल सादर करावा लागणार आहे. मागासलेपण सिद्ध करण्याचे पहिले आव्हान असून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यास किती व कसे आरक्षण द्यायचे आणि आरक्षणासाठीची ५० टक्क्यांची मर्यादा कशी पाळायची, याचा विचार राज्य सरकारला करावा लागणार आहे.
