बेकायदा फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी पुण्यातील बंडगार्डन पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर दिलासा मिळाला आहे. शुक्रवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. पुढील आदेशपर्यंत अटकेसारखी कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान, या प्रकरणी तीन वर्षांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवाय या प्रकरणी अन्य अधिकारीही सहभागी असताना केवळ शुक्ला यांच्यावरच गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी मत न्यायालयाने शुक्ला यांना दिलासा देताना नोंदवले. यानंतर न्यायालयाने शुक्ला यांच्यावर अटकेसारखी कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शुक्ला या सध्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या दक्षिण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत आणि हैदराबाद येथे तैनात आहेत. शुक्ला आणि संबंधितांवर भारतीय तार अधिनियम कलम २६ अनुसार बंडगार्डन पोलिसांनी २६ फेब्रुवारीला गुन्हा दाखल केला होता. पुण्याच्या पोलीस आयुक्त असताना २०१५ ते २०१९ या कालावधीत राजकारण्यांचे बेकायदा फोन टॅप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मात्र या प्रकरणी आपल्याला गोवण्यात आले असून आपल्यावर राजकीय सूडबुद्धीने गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा शुक्ला यांनी याचिकेत केला होता. शुक्ला राज्य गुप्त वार्ता विभागात आयुक्त होत्या. त्यावेळी त्यांनी राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप करून त्या फोनमधील संभाषण भाजप-सेना सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना पुरविल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारून फोन टॅपिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश नुकतेच दिले. शुक्ला यांनी पुण्यातील कार्यकाळातही पदाचा गैरवापर करून बेकायदा अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. भारतीय तार अधिनियम कलम २६ अनुसार रश्मी शुक्ला तसेच संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती बंडगार्डन पोलिसांनी दिली होती.