अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी EPF खात्यावर कर लावण्याची घोषणा केली होती. ईपीएफ खात्यातील अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवींवर मिळणारे व्याज कराच्या कक्षेत येईल, अशी ती घोषणा होती. 31 ऑगस्ट 2021 रोजी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये केलेले योगदान आणि त्यातून मिळणारे व्याज याबाबत नवीन नियम जारी केले.
हे नियम 1 एप्रिल 2022 पासून अधिसूचित करण्यात आले आहेत. म्हणजेच 1 एप्रिल 2022 पासून ईपीएफ खात्यावर कर लागू होईल.
नवीन करार म्हणजे काय? याचा तुमच्यावर किती आणि कसा परिणाम होईल? ईपीएफमध्ये दोन खाती असतील तर? आणि त्यांच्यावर कर कसा मोजला जाईल?
ईपीएफमधील नवीन कराबाबत
Finance act 2021 मध्ये नवीन कलम जोडण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने आर्थिक वर्षात त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त योगदान दिले तर 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त जमा केलेल्या रक्कमेच्या व्याजावर कर भरावा लागेल.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 3 लाख रुपये गुंतवले, तर अतिरिक्त 50000 रुपयांवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाईल. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कंपनीचे कोणतेही योगदान नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ही मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये असणार आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीही ही मर्यादा 5 लाख रुपये असेल.
आतापर्यंत भविष्य निर्वाह निधीच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नव्हता. सेवानिवृत्तीच्या वेळी लोकांना एकरकमी रकमेचा लाभ मिळतो. या तरतुदीचा गैरवापर होत असल्याचे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
काही लोक दर महिन्याला त्यांच्या पीएफ खात्यात 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे योगदान देत आहेत. 1 कोटींचे योगदान देणार्याची तुलना 2 लाख रुपये योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्याशी होऊ शकत नाही. पीएफ खात्यावर 8 टक्के व्याज देण्यात येते. या फायद्याची वरची मर्यादा निश्चित केल्याने ईपीएफमध्ये मोठा निधी जमा करणाऱ्यांवर कर लादता येईल.