राज्यसरकारने त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय सार्वजनिक करता येणार नाही. ST महामंडळाला देखील अहवाल दिलेला नाही. तसेच संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनाही अहवाल दिलेला नाही. अशी माहिती राज्यसरकारच्यावतीने अॅड. काकडे यांनी दिली.
न्यायालयाचा आदेश असूनही संपकरी कर्मचारी अजून कामावर रूजू झालेले नाहीत, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. यावर न्यायालयाने राज्य मंत्रीमंडळाला निर्णय घेऊ द्या, त्यांनतर अहवाल सार्वजनिक करून मग युक्तिवाद करा असे सांगितले.
त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवालास कॅबिनेटची मंजुरी महत्वाची आहे. कारण हा आर्थिकदृष्ट्या गुंतलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्यसरकारने सर्व बाबींची पूर्तता करून युक्तिवाद करावा असे सांगून पुढिल सुनावणी 11 मार्चला घेण्यात येईल असे सांगितले.