एसटी विलिनीकरणाबाबत (ST Merger) त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, असा दावा सरकारी वकील अॅड. काकडे यांनी केला आहे. ST महामंडळाला देखील अहवाल दिलेला नाही. तसेच संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनाही अहवाल दिलेला नाही, असे राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयात न्यालयात सांगण्यात आले. न्यायालयाचा आदेश असूनही संपकरी कर्मचारी अजून कामावर रूजू झालेले नाहीत, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
एसटी महामंडळाचं (Msrtc Strike) राज्य सरकारमध्ये (Maharashtra Government) विलिनीकरणच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी हे गेल्या तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून संपावर आहेत. महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे सेवाज्येष्ठतेनुसार वेतन वाढवून दिले. मात्र त्यानंतरही कर्मचारी हे विलीनीकरणाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.