रशियाच्या आणि बंडखोरांच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेन राष्ट्राध्यक्ष वोलदिमीर जेलेन्स्की यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केलेत. रशिया आणि युक्रेन दरम्यानचा तणाव आता प्रत्यक्ष युद्धाकडे वाटचाल करताना दिसून येतोय. मंगळवारी, रशियानं युक्रेनच्या दोन बंडखोर भागांना परस्पर ‘स्वतंत्र देश’ म्हणून मान्यता देतानाच या भागात रशियन सैन्याची तैनाती केल्यानंतर युक्रेननं आक्रमक भूमिका स्वीकारलीय. युक्रेनमध्ये तातडीनं आणीबाणी लागू करण्यात आलीय. युक्रेनच्या सुरक्षा परिषदेकडूनही राष्ट्रीय आणीबाणीची स्थिती घोषित करण्याच्या योजनेला मान्यता दिली आहे.
याच दरम्यान, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलदिमीर जेलेन्स्की यांनी १८ ते ६० वर्षांच्या Reservists (राखीव नागरिकांचं दल) ना कमीत कमी एका वर्षांच्या अनिवार्य लष्करी सेवेसाठी पाचारण केलंय.
युद्धाची शक्यता ध्यानात घेत हे निर्णय घेण्यात आलेत. Reservists म्हणजे काय? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल? तर सोप्या शब्दांत अनेक देश आपत्कालीन परिस्थितीत देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी सैन्यात भरती अनिवार्य करण्याचा कायदा निर्माण करतात. युक्रेनमध्येही असा कायदा आहे. गरज भासल्यास या कायद्याचा वापर राष्ट्राध्यक्ष करू शकतात. वेगवेगळ्या देशांत आपापल्या सुविधेनुसार या कायद्याच्या नियमांत बदल केला जातो.
Reservists हे देशातील असे सैनिक असतात जे लष्कराला नियमित सेवा देत नाहीत परंतु, गरज भासेल तेव्हा त्यांना पाचारण केलं जाऊ शकतं. युक्रेनच्या कायद्यानुसार, १८ ते ६० वर्ष वयोगटातील सर्व नागरिकांना Reservists म्हणून देशसेवेसाठी पाचारण केलं जाऊ शकतं. सध्या युक्रेननं पुन्हा एकदा आपल्या या विशेष कायद्याचा वापर करत १८ ते ६० वयोगटातील नागरिकांना एका वर्षाच्या अनिवार्य लष्करी सेवेसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
याच दरम्यान, युक्रेनच्या नागरिकांना शस्त्रे ठेवण्याची आणि स्वसंरक्षणासाठी वापरण्याची परवानगी देणारा मसुदा कायदा मंजूर करण्यासाठी युक्रेनच्या संसदेनं इतिहासात पहिल्यांदाच मतदान केलं. या कायद्यानुसार, युक्रेनच्या नागरिकांना हत्यार बाळण्यासाठी आणि आत्मसंरक्षणासाठी या हत्याराचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आलीय.