एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलीनीकरणाबाबत उच्च न्यायालयाने समिती नेमली होती. त्या समितीने आपला अहवाल आज वकिलांमार्फत उच्च न्यायालयाकडे सादर केलाय.
समितीने सादर केलेल्या अहवालात काय लिहिलंय हे मला माहित नाही. तो अहवाल अजूनही वाचलेला नाही. या अहवालाचा अभ्यास करून पुढचा निर्णय देऊ, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलंय.
उच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार अहवालची प्रत कामगारांच्या वकिलांना दिलीय. त्यामुळे पुढच्या सुनावणीची तारीख हायकोर्टाने दिलीय. कोरोना काळातही ज्यांनी काम केलं त्या कर्मचाऱ्यांना भत्ता दिला. ज्यांचा मृत्यू झाला, त्यांना 50 लाख दिले.
सरकार या कर्मचाऱ्यांच्या हिताची काळजी घेत आहे. शाळा, कॉलेजस सुरु आहेत. संपामुळे सर्वसामान्य लोकांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे कामगारांनी कामावर यावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.