राज्यातल्या गोर-गरिब, गरजूंना सवलतीच्या दरात जेवण मिळावं म्हणून राज्य सरकारनं शिवभोजन थाळीची महत्वाकांक्षी योजना आणली. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेच्या नावावर शिवभोजन थाळीचा काळाबाजार सुरू आहे. गरिबांच्या थाळीवर डल्ला मारला जात आहे.
आत्ताच्या महागाईत जिथं 10 रूपयांत वडापावही मिळत नाही तिथं राज्य सरकारने 10 रूपयांत गरिबांच्या हाती शिवभोजन थाळी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची अत्यंत महत्वाकांक्षी असलेली ही योजना. मात्र या शिवभोजन थाळीच्या नावाखाली गरिबांऐवजी केंद्र चालवणाऱ्या राजकीय दलालच यावर डल्ला मारत आहेत.
10 रूपयांत शिवभोजन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा फोटो असलेले असे बॅनर सर्वच शिवभोजन केंद्रावर पाहायला मिळतात. मानखुर्दमधल्या अशाच एका शिवभोजन केंद्रावर झी 24 तासची एसआयटी टीम पोहचली. केंद्रावर गर्दी असेल, गोर-गरिबांना 10 रूपयात भरपेट जेवण मिळत असेल असं वाटलं होतं.
पण इथं तर वेगळंच चित्र पाहायला मिळालं. शिवभोजन थाळीच्या नावावर चक्क लहान मुलांची दोन घोट ज्यूसवर बोळवण केली जात होती. रस्त्यावरच्या लोकांना बोलावून बॅनरसमोर त्यांचे फोटो काढले जात होते.
थाळी माफियांच्या गोरखधंद्याचा तपास करण्यासाठी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांचा आधार घेतला. त्यातलं चित्र आणखीनच वेगळं होतं. एकाच व्यक्तीचे वेगवेगळ्या नावानं फोटो अपलोड करण्यात करण्यात आले होते. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त लाभार्थी ही लहान मुलंच दाखवण्यात आली आहेत.
या सर्व प्रकारावर आम्ही शिधावाटप उपनियंत्रक कार्यालय गाठलं. तेव्हा त्यांनी थातूर मातूर उत्तरं देऊन सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.
काय आहे शिवभोजन थाळी? (हेडर)
– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची महत्त्वाकांक्षी योजना
– शिवभोजन थाळीसाठी 150 कोटींची तरतूद
– एका थाळीसाठी सरकारकडून 40 रूपयांचं अनुदान
– 10 रूपये गरजू व्यक्तीनं द्यायचे
– राज्यात 1548 भोजन केंद्र 1457 सुरू
– एका केंद्रावर किमान 100 ते 200 थाळी वाटप
– दिवसाला 1 लाख 44 हजार लोकांना शिवभोजन थाळी
याआधी युती सरकारच्या काळात 1 रूपयांत झुणकाभाकरचा प्रयोग झाला. नंतर ही योजना बासनात गुंडाळली गेली. राजकीय दलालांनी मात्र आपल्या तुंबड्या भरल्या. आताही तेच होत आहे.
गरीबांना स्वस्तात जेवण देण्याचं आमिष दाखवायचं, मतांची पोळी भाजायची आणि नंतर स्वत:च मलई लाटायची. गरिबांच्या थाळीवर डल्ला मारणाऱ्या अशा राजकीय दलालांवर कडक कारवाई करायलाच हवी. मुख्यमंत्र्यांनीच आता त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत सुरू असलेल्या या घोटाळ्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नाहीतर येत्या काळात ही शिवभोजन केंद्रही लुटीचे अड्डे बनायला फारसा वेळ लागणार नाही.