पाच हजार रुपये दिले, तर ५० हजारांची शासकीय मदत मिळवून देतो, असे आमिष करोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांना दाखवून महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर अनेक एजंट घिरट्या घालत असून, यात रॅकेटच सक्रिय झाल्याचे बोलले जात आहे. एजंटकडून पुराव्यासाठी बनावट अहवाल तयार करून देण्याचे आमिषही दाखविले जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशानंतर महापालिकेने मृत करोना बाधितांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, या प्रक्रियेचा गैरफायदा घेण्यासाठी एजंटही सक्रिय झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने संबंधित अनुदानासाठी आलेल्या अर्जांची सूक्ष्म तपासणी सुरू केली आहे. करोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत घरातील कर्ता पुरुषच गमावल्यामुळे अनेक कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत, तर अनेकांचे रोजगारही गेले. करोनामुळे बाधित कुटुंबांचे झालेले नुकसान व आर्थिक ओढाताण लक्षात घेत केंद्र व राज्य सरकारने मदत करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिव्यक्ती ५० हजारांची मदत देण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने याबाबत आदेश काढल्यानंतर महापालिकेने त्यासाठी अर्ज घेण्यास प्रारंभ केला आहे
महापालिका हद्दीत करोनामुळे चार हजार १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर जवळपास दोन लाख ३२ हजार व्यक्ती करोनामुळे बाधित झालेल्या आहेत. सदरची मदत मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने काही कागदपत्रे अत्यावश्यक केली आहेत. परंतु, करोना काळात कुटुंबीयांना सदरची कागदपत्रे काढणे शक्य झाले नाही. दररोज मृतांचा आणि करोना बाधितांचा आकडा वाढल्यामुळे नातेवाइक ताणतणावात होते. त्यामुळे अनेकांनी कागदपत्रे काढलेली नाहीत. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्यासाठी एजंट पुढे आले आहेत. महापालिकेकडे आतापर्यंत तीन हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. बनावट अहवाल तयार करून देतो, ५० हजार रुपये मिळतील, असे सांगत नातेवाइकांकडे पाच हजारांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारीच वैद्यकीय विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय विभाग अलर्ट झाला असून, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांनी आलेल्या अर्जांची सूक्ष्म तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एजंटगिरीला चाप बसण्याची शक्यता आहे.
बनावट कागदपत्रांचा संशय
करोनामृतांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळविण्यासाठी ‘आरटीपीसीआर’चा रिपोर्ट आवश्यक आहे. त्यासोबतच डॉक्टरांचाही दाखला लागणार आहे. अनेकांनी आरटीपीसीआर न करताच उपचार घेतले आहेत. काहींचा आरटीपीटीआर निगेटिव्ह आला असला, तरी सीटी स्कॅनमध्ये ते पॉझिटिव्ह असल्याचे समोर आले आहे. काहींनी केवळ अँटिजेन टेस्टवरच उपचार केले आहेत. त्यामुळे अशी प्रकरणे अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. नेमका याचाच गैरफायदा घेऊन एजंटांकडून बनावट कागदपत्रे तयार करून देण्याचे आमिष नातेवाइकांना दाखविले जात आहे. त्यामुळे वैद्यकीय विभाग अलर्ट झाला असून, कागदपत्रांची सूक्ष्म तपासणी केली जात आहे.