अखेर गुन्हे दाखल

राज्य आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी वित्त महामंडळातील ३८९ पदांसाठीच्या नोकरभरती घोटाळ्याप्रकरणी तब्बल पाच वर्षांनंतर दोषी कंपनी ‘कुणाल आयटी’सह महामंडळातील दोन बड्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. महामंडळाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, चौकशी अधिकारी तथा तत्कालीन अप्पर आयुक्त अशोक लोंखडे आणि ‘कुणाल आयटी’चे संचालक संतोष कोल्हेंवर गुन्हे दाखल केल्याने आदिवासी विभागात खळबळ उडाली आहे. ‘सदरचा घोटाळा उघडकीस आणत यासंदर्भात पाठपुरावा केला होता.

आदिवासी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी महामंडळासाठी सन २०१६ मध्ये ३८९ पदांची भरती प्रक्रिया वादात सापडली होती. विभागातील जाधव, मांदळे आणि ‘कुणाल आयटी’ कंपनीने संगनमत आणि आर्थिक गैरव्यवहार करून सोयीच्या उमेदवारांची भरती केली होती. त्यानंतर या भरतीप्रक्रियेत साडेतीनशे कोटींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार भाजपचे दिंडोरीचे तत्कालीन खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. फडणवीस यांनी तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवलेंना चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार डवले यांनी चौकशी करून भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानंतर मांदळेंसह दोन अधिकाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले होते. आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांनी सदर नोकरभरती प्रक्रियाच रद्द केली होती. परंतु, या प्रकरणात पुढे संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, अशोक उईकेंसह विद्यमान मंत्री अॅड. पाडवी यांनीही टाळाटाळ केली होती. जाधव, मांदळे, लोखंडे आणि ‘कुणाल आयटी’ कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस होऊनही कारवाई केली जात नव्हती. त्याबाबतचा ‘मटा’ने पाठपुरावा केला होता. अखेर महामंडळात नव्याने आलेले कार्यकारी संचालक दीपक शिंगला यांनी राजकीय दबाव झुगारून लावत संबंधितावर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई पूर्ण केली आहे. या तिघांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ चे कलम ७.७ (अ) ११ व १२ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

जाधव यांना अभय?
या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार राष्ट्रवादीचा एक पदाधिकारी असून, तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक बाजीराव जाधव व मांदळे यांनी संगनमताने सदरचे काम केल्याचा ठपका डवले समितीने ठेवला आहे. मांदळे, लोखंडे आणि कुणाल आयटीसह जाधव यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यासाठी मंत्रालयात परवानगी मागितली आहे. परंतु, मंत्रालयातून याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याने जाधव यांना अभय दिल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे मंत्री अॅड. पाडवी यांनीही गुन्हे दाखल न होण्यासाठी प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *