जनजीवन सध्या सुरळीत सुरू असले तरी, करोनामुळे उद्ध्वस्त झालेली अनेक कुटुंब अद्यापही झळा सोसत आहेत. या कालावधीत आईवडील असे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी राज्य सरकारने जून महिन्यात बालसंगोपण योजनेची घोषणा केली होती. परंतु, योजनेंतर्गत जाहीर निधी तब्बल सहा महिन्यांनंतर नोव्हेंबरमध्ये प्राप्त झाला आहे. शहरातील २३ बालकांच्या नावाने पाच लाख रुपयांची मदत मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांचा उदरविर्वाह, शिक्षणासाठी सहाय्यता होणार आहे.
करोनामुळे जिल्ह्यातील अनेक बालकांच्या डोक्यावरील मातृ-पितृ छत्र हरपले आहे. या बालकांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने ‘बालसंगोपन योजना’ जाहीर केली होती. काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी या अगोदरही ही योजना कार्यान्वित होती. सरकारच्या घोषणेनुसार दोन्ही पालक गमाविलेल्या मुलांच्या नावे पाच लाख रुपये ठेव म्हणून जमा असणार आहे. शहरातील ३८ बालकांनी करोनामुळे आईवडील गमविल्याची नोंद आहे. यातील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या २३ बालकांच्या नावे पाच लाखांची मुदत ठेव आली आहे. उर्वरित १५ बालकांनाही लवकरच या योजनेचा लाभ होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
मदतीसाठी प्रतीक्षा
करोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी योजना जाहीर करण्यात राज्य सरकारकडून यापूर्वीच विलंब झाला होता. मात्र योजना जाहीर झाल्यानंतरही प्रत्यक्षात मदत मिळण्यासाठी या बालकांना सहा महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागली.
जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांसह खाते
योजनेच्या लाभार्थी बालकांचे जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांसह बँक खाते उघडण्यात आले आहे. बालकाचे संगोपन करण्यास नातेवाईक पुढे आल्यास, त्यांना महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेतूनही अनुदान देण्यात येईल. त्याशिवाय संबंधित बालकाच्या नावावर पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. मुदत ठेव बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर राहणार आहे.
मदतीसाठी प्रतीक्षा
करोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी योजना जाहीर करण्यात राज्य सरकारकडून यापूर्वीच विलंब झाला होता. मात्र योजना जाहीर झाल्यानंतरही प्रत्यक्षात मदत मिळण्यासाठी या बालकांना सहा महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागली.
जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांसह खाते
योजनेच्या लाभार्थी बालकांचे जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांसह बँक खाते उघडण्यात आले आहे. बालकाचे संगोपन करण्यास नातेवाईक पुढे आल्यास, त्यांना महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेतूनही अनुदान देण्यात येईल. त्याशिवाय संबंधित बालकाच्या नावावर पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. मुदत ठेव बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर राहणार आहे.