राज्य शासनाच्या सेवेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्यासह विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहावे, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचेही ठरविण्यात आले. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याची नोंद आपल्या अहवालात केली आहे, त्यानुसार पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.