शिर्डीतील साईबाबा देवस्थानवर राज्य सरकारने नवनियुक्त विश्वास्त मंडळाचे अधिकार गोठवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाला, विश्वास्त मंडळाचे अध्यक्ष आ. आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मागील महिन्यात राज्य शासनाकडून साईबाबा देवस्थानवर विश्वास्त मंडळाची नेमणूक केली. नूतन अध्यक्ष व विश्वास्त मंडळाने पदभार देखील स्वीकारला होता. परंतु अध्यक्ष व विश्वास्तांनी परवानगी न घेताच पदभार स्वीकारला याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करून या नूतन विश्वास्त मंडळाचे अधिकार गोठविले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले आहे.
श्री साईबाबा देवस्थानचा कारभार काही वर्षांपासून उच्च न्यायालयाच्या तदर्थ समितीद्वारे पाहिला जात होता. देवस्थानवर तातडीने विश्वास्त मंडळाची नेमणूक करावी, अशा आशयाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका निकाली काढत उच्च न्यायालयाने देवस्थानवर लवकरात लवकर विश्वास्त मंडळ नेमावे असे आदेश राज्य शासनाला दिले होते.
त्यानुसार राज्य शासनाने दि. १६ सप्टेंबरला राजपत्रात सदस्यांची नावे जाहीर करून विश्वास्त मंडळाची नेमणूक केली होती. त्यानुसार विश्वास्त मंडळाने दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे दि. १७ सप्टेंबरला पदभार स्वीकारला. मात्र नूतन विश्वास्त मंडळाने उच्च न्यायालयाची परवानगी न घेताच पदभार स्वीकारल्यामुळे या विश्वास्त मंडळाच्या सदस्यांना कामकाज करण्यापासून रोखण्याचा २३ सप्टेंबरला आदेश पारित केला आहे.
उच्च न्यायालयाचा नूतन विश्वास्त मंडळबाबतचा निर्णय कायद्याला धरून नाही, विश्वास्त मंडळाचे अधिकार गोठविण्याचा न्यायालयाला कायदेशीर अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच माझी राज्य शासनाने विश्वास्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड केली आहे. परंतु मी पक्षकार नसताना देखील मला अध्यक्षपदावर काम करण्यावाचून रोखले जात आहे. त्यामुळे मी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.