विकत घेतलल्या वस्तूची पावती देत नसल्याच्या तक्रारी वरून ॲमेझॉन इंडियाचे (Amazon India ) प्रमुख आणि उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल यांच्या विरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. उल्हासनगरमधील दंडाधिकारी कोर्टानं त्यांना याप्रकरणी समन्स बजावलं आहे. हे समन्स रद्द करण्यासाठी अमेझॉन इंडियानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
ॲमेझॉन या इकॉमर्स वेब साईटवरून खरेदी केलेल्या एका वस्तूची पावती न मिळाल्यानं अॅड. अमरीतपाल सिंह खालसा यांनी उल्लासनगर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात फौजदारी तक्रार दाखल केली. याप्रकरणाची दखल घेत दंडाधिकारी कोर्टानं थेट ॲमेझॉन इंडियाचे प्रमुख आणि उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल (Vice President Amit Agarwal) यांच्या विरुद्ध समन्स जारी केलं आहे. हे समन्स रद्द करण्यासाठी ॲमेझॉननं आता मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जात म्हटलं आहे की, या संपूर्ण तक्रारीत केलेल्या आरोपांप्रमाणे इथं फसवणूक झालेलीच नाही. तसेच अग्रवाल यांच्यावर कोणताही विशिष्ट आरोप नाही, ते ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसच्या दैनंदिन कार्यात सहभागही घेत नाहीत. त्यामुळे त्यांना यात समन्स बजावण्याची आवश्यकताच नाही.
ॲमेझॉन (Amazon) ही उत्पादन विक्रेता किंवा उत्पादक कंपनी नाही तर ती केवळ एक ऑनलाइन बाजारपेठ आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत ॲमेझॉनला संरक्षणाचा अधिकार आहे. याचा विचार मॅजिस्ट्रेट कोर्टानं केलेला नाही. असंही या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 154(6) च्या तरतुदींचं पालन करण्यात तक्रारदार खालसा अपयशी ठरल्याचा दावाही ॲमेझॉननं केला आहे. तसेच खालसा यांनी पोलीस ठाण्यात वरिष्ठांकडे तक्रार नोंदवली असून पोलिसांनी तक्रारदाराचं म्हणणं नोंदवून घेतलं आहे. जारी केलेल्या नोटिसींना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, याचा अर्थ पोलिसांनी सादर केलेला अंतिम अहवाल हा दखलपात्र गुन्हा होऊ नये, असंही या याचिकेत म्हटलेलं आहे. या याचिकेवर लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.