अखिल भारतीय शेतकरी संघटनांच्या वतीने येत्या २५ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी बंदची हाक देण्यात आली असून, राज्यात हा बंद शंभर टक्के यशस्वी करण्याचा ठराव रविवारी नाशिकमध्ये करण्यात आला.
केंद्र सरकारचे शेतकरीविरोधी तीन काळे कायदे आणि प्रीपेड वीजबिल विधेयकाविरोधात दिल्लीत व देशभर लढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ सिन्नर फाटा येथे शेतकरी जनजागृती परिषद घेण्यात आली. नाशिकरोड कृषी उत्पन्न उपबाजार आवारात झालेल्या या परिषदेत महाराष्ट्र बंदसह काही ठराव करण्यात आले. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर, सरोज आहिरे, विजय करंजकर, माजी खासदार देवीदास पिंगळे, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, काँग्रेस शहराध्यक्ष शरद आहेर, माकप, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी, विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ज्येष्ठ शेतकरी नेते अशोक खालकर परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य प्रोत्साहन व सुविधा कायदा २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२० आणि वीजबिल कायदा शेतकरीहिताचा नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे कायदे त्वरित रद्द करावेत, महाराष्ट्र सरकारनेदेखील दुरुस्तीऐवजी ते रद्द करण्यासाठीच प्रयत्न करावेत, असे ठराव यावेळी करण्यात आले. राज्य सरकारने महाराष्ट्रात हे कायदे लागू करू नयेत, १२ लाख टन सोयाबीनची आयात करून सोयाबीनचे दर पाडण्याचा प्रयत्न थांबवावा, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या. किसान सभेचे राज्य सचिव राजू देसले यांनी या ठरावांचे वाचन केले. मंत्री थोरात यांच्यासह उपस्थित सर्वांनीच हात उंचावून ठरावांना अनुमोदन दिले. शेतमालाचे बाजारभाव किमान हमीभावाच्या वरती राहतील यासाठी वेळीच हस्तक्षेप करणे बाजार समितीच्या व्यवस्थापनात अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, वन जमिनी कसत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर व्हाव्यात, पीकविमा फसवणुकीचे प्रकार टाळावेत, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.