सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाची मुभा नसल्याने रस्तेमार्गे महागडा प्रवास परवडत नाही. घराचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन घरखर्च भागवता यावा, यासाठी राज्य सरकारने दरमहा १५ हजारांचे अनुदान द्यावे आणि लोकलबंदी कायम ठेवावी, अशी उद्विग्न भूमिका प्रवासी संघटनांनी मांडली आहे.
पश्चिम रेल्वेवरील वसई-सावंतवाडी रेल्वे प्रवासी संघटनेने राज्य सरकारच्या लोकलबंदीच्या धोरणावर कडाडून टीका केली.
सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाची मुभा नसल्याने रस्तेमार्गे महागडा प्रवास परवडत नाही. घराचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन घरखर्च भागवता यावा, यासाठी राज्य सरकारने दरमहा १५ हजारांचे अनुदान द्यावे आणि लोकलबंदी कायम ठेवावी, अशी उद्विग्न भूमिका प्रवासी संघटनांनी मांडली आहे.
पश्चिम रेल्वेवरील वसई-सावंतवाडी रेल्वे प्रवासी संघटनेने राज्य सरकारच्या लोकलबंदीच्या धोरणावर कडाडून टीका केली.
मुंबई लोकल ही महामुंबईकरांची जीवनवाहिनी आहे. लॉकडाउनमध्ये अनेक तरुण बेरोजगार झाले. ज्यांची नोकरी आहे, त्यांना लोकलअभावी प्रवास करणे शक्य नाही. अशातच सरकारने सर्व कार्यालये, आस्थापना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परस्परविरोधी निर्णयांमुळे धोरण गोंधळ स्पष्ट दिसत आहे. मुंबई लोकल बंद असल्याने कामावर जाणे शक्य नाही. परिणामी कुटुंबीयांची उपासमार होते. वीज बिल, शिक्षण खर्च, घरखर्च दिवसागणिक वाढत आहे. लशीच्या दोन मात्रा घेतल्यावरही लोकलमुभा मिळत नाही. यामुळे प्रत्येकाच्या बँक खात्यामध्ये १५ हजार रुपये जमा करावे आणि लोकलबंदी अशीच कायम ठेवावी. खात्यात सरकारने दरमहा पैसे जमा केल्यानंतर पुढील महिनेच काय, काही वर्षेही घरीच बसायला तयार आहोत, अशी मागणी प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी केली आहे.