अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची टिप्पणी वादग्रस्त ठरलीय. १५ वर्षांहून वयानं अधिक असलेल्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्तापित करणं बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही, असं अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलंय.
भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३१५ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेत हा नियम असल्याचा हवालाही न्यायाधीशांनी दिलाय. या सुधारणेनुसार, १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्तापित करणं बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही.
गुरुवारी अलाहाबाद न्यायालयासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी दाखल झालं होतं. या प्रकरणात हुंड्यासाठी छळ, अल्पवयीन पत्नीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणं आणि अप्राकृतिक शारीरिक संबंध असे आरोप आरोपी पतीवर ठेवण्यात आले आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयानं आरोपी पतीला जामीन मंजूर केला आहे.
मुरादाबादची रहिवासी असलेल्या पत्नीनं आपल्या पतीविरुद्ध ८ सप्टेंबर २०२० रोजी भोजपूर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला होता. पतीनं याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आरोपी पती खुशाबे अली याच्या जामीन याचिकेवर न्यायमूर्ती मो असलम यांनी सुनावणी केली.
आरोपी पतीच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, मॅजिस्ट्रेटसमोर दिलेल्या जबाबात पीडितेनं अप्राकृतिक संबंध बनवण्याचे आणि पतीच्या भावांकडून बलात्काराच्या आरोपांना नकार दिला होता.