लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी टास्क फोर्सबरोबर चर्चा केल्यानंतर आज लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्याचा आदेश जारी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील २५ जिल्ह्यातील कोरोना वाढीचा दर कमी आहे.
या २५ जिल्ह्यातील लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्याबाबत टास्क फोर्सनेही सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. त्यानुसार याबाबतचा आदेशही तयार आहे. केवळ या आदेशावर मुख्यमंत्र्यांची सही होणं बाकी आहे. मुख्यमंत्री काल कोल्हापूरच्या दौर्यावर होते. त्यामुळे काल या आदेशावर सही होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आज आदेशावर मुख्यमंत्र्यांची सही होऊन तो जारी केला जाण्याची शक्यता असून १ ऑगस्टपासून राज्यात लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिली जाणार असल्याचे समजते.
लॉकडाऊनचे नियम शिथील करण्याबाबत काल टास्क फोर्सबरोबर चर्चा झाल्यानंतर नियम जाहीर होतील अशी शक्यता होती. मात्र अजूनही याबाबतचे आदेश जारी झालेले नाहीत. या आदेशावर मुख्यमंत्र्यांच्या सही शिल्लक असल्याने तो रखडला आहे. राज्यात लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता द्यावी अशी जोरदार मागणी होत आहे. विशेषतः दुकानांच्या वेळा वाढवण्याची मागणी राज्यभरातील लहान व्यापारी करत आहेत. दोन महिने झाले व्यापा-यांनी विविध माध्यमातून ही मागणी केली आहे. प्रसंगी व्यापारी या मागणीसाठी रस्त्यावरही उतरले.
दुसरीकडे राज्य मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनीही मंत्रीमंडळ बैठकीत लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्याची मागणी अनेकदा लावून धरली. मात्र मुख्यमंत्री शिथिलता देण्याच्या मानसिकतेत नव्हते. गुरुवारी पार पडलेल्या टास्क फोर्सबरोबरच्या बैठकीतही याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीनंतर लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्याचा आदेश जारी होईल असं सांगितलं जात होत. याबाबतचे आदेश तयार असल्याची माहिती आहे, मात्र याबाबतच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांची सही झाली नसल्याने आदेश जारी होऊ शकलेले नाहीत.
मुख्यमंत्री कोल्हापूर दौर्यावरून परत आल्यानंतर या फाईलवर सही होऊन आदेश जारी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी असलेल्या २५ जिल्ह्यातील निर्बंध शिथिल केले जाणार आहेत. यात दुकाने रात्री ८ वाजेपर्यंत खुली ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. तर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि मॉल्स ५० टक्के क्षमतेने सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. मात्र राज्यातील जनतेला आणि व्यापा-यांना या आदेशाची प्रतिक्षा आहे. दुसरीकडे मुंबईतील लोकलमधून दोन लसी घेतलेल्यांना परवानगी देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र दोन लसी घेतलेल्यांची खातरजमा करण्यासाठी यंत्रणा कशी उभारायची हा प्रश्न सरकारसमोर आहे.