राज्य सरकारकडूनच मराठी विषयाला सापत्न वागणूक दिली जात आहे. अकरावी प्रवेशासाठी असलेल्या CET परीक्षेत मराठी विषयाला डावललं गेलं आहे. यामुळे मराठी माध्यमातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा अकरावीचा प्रवेश मूल्यमापन पद्धतीने लागलेला निकाल आणि CET परीक्षा द्वारे दिला जाणार आहे. यातही CET परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. मात्र CET परीक्षेत मराठी विषयलाच डावलण्यात आलं आहे. या परीक्षेत इंग्रजी, गणित, समाजशास्त्र, विज्ञान विषयांचा परीक्षेत समावेश आहे.
म्हणजे मराठी माध्यमातून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना गणित, समाजशास्त्र, विज्ञान विषयाचा पेपर मराठीत लिहिता येईल. मात्र, मराठी भाषेचा विषय नसेल त्याऐवजी इंग्रजी भाषेचा विषय बंधनकारक करण्यात आला आहे. इतर कोणत्याही भाषेत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना केवळ इंग्रजी भाषेचाचं पेपर देणं बंधनकारक आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध होताना दिसत आहे.
शासनाने काढलेल्या या निर्णयावर मराठी शाळा संस्थाचालक संघाने पत्राद्वारे ही बाब मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत मराठी भाषा विषयाचा समावेश करण्याची विनंती केली होती. ही परीक्षा ऐच्छिक असली तरी अकरावी प्रवेशासाठी CET परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. यामुळे मराठी माध्यमात शिकलेल्या विद्यार्थ्यांवर एकप्रकारे अन्याय होणार आहे.
राज्यात बहुतांश विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलं ही मराठी माध्यमातून शिकलेली असतात. यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असलेला हा निर्णय शासनाने बदलावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.