करोना लॉकडाउननंतर नोकरी करणाऱ्या प्रवाशांना लोकल परवानगी नसल्याने विनातिकीट आणि बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे लाखो प्रवासी प्रवास करत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत ९२ हजारांहून अधिक प्रवाशांकडून ३ कोटी रु.चा दंड वसूल करण्यात आला आहे. रेल्वे प्रशासनाची दंडाची भीती आणि राज्य सरकारची प्रवास बंदी यामुळे सामान्य प्रवाशांपुढे जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुंबई उपनगरीय लोकलच्या ९० टक्के लोकल फेऱ्या सुरू आहेत. या फेऱ्यांमधून अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांनाच प्रवासाची मुभा आहे. वाहतूक कोंडी, बसमधील गर्दी आणि महागडा रस्ते प्रवास परवडत नसल्याने बनावट अत्यावश्यक ओळखपत्रांच्या आधारे अनेकांचा प्रवास सुरू आहे. तर अनेक प्रवासी विनातिकीट प्रवास करीत आहेत. बेकायदा प्रवास, विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर रेल्वे प्रशासनानकडून कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. एप्रिल महिन्यात २८,९१०, मे महिन्यात ३२,९०७ आणि जून महिन्यात ३०,३४६ प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. सर्वाधिक दंड मे महिन्यात (१.१८ कोटी रुपये) वसूल करण्यात आला. एप्रिल आणि जून महिन्यात अशा प्रवाशांना अनुक्रमे १.०४ कोटी आणि १.०९ कोटी रुपये दंड आकारण्यात आला, अशी माहिती मध्य रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे नियम मोडणाऱ्या प्रवाशांकडून १५ लाख रु.चा आणि विनामास्क प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून २.९२ लाख रु.चा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
सध्या मुंबईसह एमएमआरमध्ये कडक निर्बंध लागू असल्याने लोकल प्रवाशांवर निर्बंध कायम आहेत. करोना लसीकरणात मुंबईसह महाराष्ट्र अव्वल आहे. यामुळे लसीकरण झालेल्या प्रवाशांना तरी लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी मागणी सर्वसामान्य प्रवाशांकडून होत आहे.