शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे. कोरोना काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली आहे. आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या मुळे काही पालकांनी शाळेची फी भरली नाही. अशा विद्यार्थ्यांना काही शैक्षणिक संस्थेने शिक्षणापासून वंचित ठेवलं आहे. ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरच्या पत्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवण्यात आल्याचा प्रकारही समोर आला आहे.
कोरोनाचे संक्रमण टाळण्यासाठी सरकारने सर्वप्रथम शाळा बंद केल्या. त्या कधी सुरू होतील याबद्दल अद्यापही अनिश्चितता आहे. असं असले तरी काही शाळा व्यवस्थापनांनी पालकांना फीसाठी तगादा लावला आहे. यासंदर्भात पालक समितीकडे तक्रारी वाढल्या आहे. शाळा सुरू होण्याबाबत अनिश्चितता असताना फी कशी भरणार असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. अशा शाळांना आता चाप बसणार आहे. फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थींना शाळेतून काढणार्या शाळांची मान्यताच आता रद्द होणार आहे.
शिक्षण संस्थाना आणि व्यवस्थापकांना कुठल्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. फी भरण्यासाठी दबाव आणणे तसंच शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्यांना दिले आहेत.