प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अमरावती जिल्ह्य़ात सुमारे २९ हजार ७८८ घरकु लांचे काम केवळ लाभार्थ्यांकडे जागा नसल्याने रखडल्याचे वास्तव समोर आले असून आता यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, उपसरपंचांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत प्राधान्याने बेघर लाभार्थीना घरकु लाचा लाभ देण्याबाबतचे सरकारचे धोरण आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वाना घरकु लांचा लाभ मिळावा, यासाठी १९ नोव्हेंबर २०२० पासून राज्यात महाआवास अभियान राबवण्यात येत आहे. जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागात २०१६-१७ ते २०-२१ पर्यंत एकू ण ९३ हजार १९२ घरकु ले उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ६३ हजार ४०४ घरकू ल लाभार्थीना मंजुरी देण्यात आली. जागा नसलेल्या लाभार्थीसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जागा खरेदी योजनेअंतर्गत जागा खरेदी, अतिक्र मण नियमानुकू ल करणे, जागा नसलेल्या लाभार्थीना खुले भूखंड उपलब्ध करून देणे तसेच ई आणि एफ वर्ग शासकीय जमिनीमधून जागा उपलब्ध करून देण्यात येत असली, तरी अजूनही जिल्ह्य़ात तब्बल २९ हजार ७८८ लाभार्थ्यांच्या घरकु लांना मंजुरी मिळू शकलेली नाही. बहुतांश प्रकरणांमध्ये लाभार्थ्यांकडे घरकू ल बांधकामासाठी जागा नसल्याचे दिसून आले आहे.
जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी २९१६-१७ ते २०१८-१९ या तीन वर्षांत ३४ हजार घरकु लांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यात दोन वर्षांच्या कालावधीत १० हजारांपेक्षा अधिक घरकु ले पूर्ण करण्यात यश मिळवून अमरावती जिल्ह्य़ाने राज्यात दुसरा क्र मांक पटकावला होता. पण, आता घरकु लांसाठी जागा मिळत नसल्याने घरकु लांच्या मार्गात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे.
सरकारमार्फत ग्रामीण घरकू ल योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी १ लाख २० हजार रुपये, डोंगराळ तसेच नक्षलग्रस्त भागासाठी १ लाख ३० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. याव्यतिरिक्त मनरेगा अंतर्गत ९० दिवसांची अकु शल मजुरी १८ हजार रुपये, तसेच स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपये अनुदान असे एकू ण अनुक्र मे दीड लाख व एक लाख ६० हजार रुपये अर्थसहाय्य घरकू ल बांधकामासाठी देण्यात येते. यातून किमान २६९ चौरस फु टाचे घर बांधणे अपेक्षित आहे.
अनेक लाभार्थी पात्र असूनही त्यांना के वळ जागेअभावी घरकू ल बांधता येत नाही, ही एक समस्या समोर आली आहे. या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतल्यास मदत होऊ शकते. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची भूमिका यात फार महत्त्वाची मानली जात असून या लोकप्रतिनिधींनी आता या कामी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त के ली जात आहे.