ग्रामपंचायतीचे मर्यादित उत्पन्न व करोना काळात कमी प्रमाणात झालेली करवसुली यामुळे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात आहेत. अशा परिस्थितीत महावितरणने जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतीच्या पथदिव्यांची बत्ती गुल केली आहे. लाखो रुपयांची देयके न भरल्याने वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. यामुळे बहुतांश ग्रामपंचायत हद्दीतील ग्रामस्थांना रात्रीच्या वेळी चाचपडत रस्ता शोधण्याची वेळ आली आहे.
गेल्या आठवडाभरापासून महावितरण पालघर कार्यालयामार्फत पालघर तालुक्यासह डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा, वसई तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींनी पथदिव्यांची वीजदेयके भरली नाहीत. वीजदेयके भरण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडे तेवढे उत्पन्न नसल्यामुळे ही वीजदेयके भरायची कशी असा सवाल ग्रामपंचायतींना उपस्थित झाला आहे.
ग्रामपंचायतींच्या या वीजदेयकाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अधिनियमांतर्गत ग्रामपंचायतीतील करदात्याला घरपट्टी कर आकारताना त्यात २० रुपयांपेक्षा जास्त पथदिवे कर आकारू नये असा नियम आहे. त्यामुळे कोणतीही ग्रामपंचायत २० रुपयापेक्षा जास्त कर करदात्यांकडून घेऊ शकत नाही. त्यातच ग्रामपंचायतीत असलेल्या घरपट्टीधारकांकडून १०० टक्के करवसुली होत नाही. करदात्यांकडून घरपट्टी अंतर्गत पथदिवे कर आकारण्यात येत असला तरी ग्रामपंचायती अंतर्गतचे पथदिवे यांची देखभाल दुरुस्ती व त्यामागे लागणारे मनुष्यबळ याला मोठा खर्च येतो. या ग्रामपंचायतीकडे करदात्याकडून पथदिवे करद्वारे मिळणारा पैसा अत्यल्प असल्यामुळे लाखो रुपयांची भरमसाट वीजदेयके ग्रामपंचायती भरू शकत नाही.
५ एप्रिल रोजी वीजदेयकांच्या मुद्द्यावर पालघर तालुकयातील सरपंचगण एकत्रित येऊन यावर तोडगा काढावा किंवा शासनदरबारी हा प्रश्न मांडावा या उद्देशाने एकत्रित येणार आहेत.
दरम्यान, वीज जोडणी कापल्यामुळे ग्रामस्थांना रात्रीच्या वेळी रस्त्यावरून चालणे जिकरीचे होत आहे. काही ठिकाणी अपघात घडण्याच्या घटनाही घडत आहे. या अंधारात गुन्हेगारी वाढली तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न बोईसर ग्रामपंचायतीचे सदस्य अतुल देसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
ग्रामपंचायतींच्या वीजदेयकांची समस्या मोठी आहे. हा धोरणाचा भाग असल्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर या विषयी कळवले जाईल, असे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी टी.ओ.चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
‘उत्पन्नच नसल्याने देयके भरायची कशी?’
पालघर जिल्ह्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींनाही तितके उत्पन्न व उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे त्याही लाखो रुपयांची देयके भरू शकत नाही. शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामपंचायतींना आलेल्या विज देयका पैकी ५० टक्के रक्कम ही शासन स्वत: महावितरणकडे जमा करते व उर्वरित ५० टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायतीला भरावयाची आहे. मात्र देयकांची ५० टक्के रक्कमही खूप मोठी असल्याने ग्रामपंचायती ती भरणे अशक्य आहे. यासाठी जिल्हास्तरावरून राज्यस्तरावर या वीजदेयकांचा विचार व्हावा, अशी मागणी ग्रामपंचायतींकडून होत आहे.