राज्याचे नगरविकास मंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दणका दिला आहे. मिरा भाईंदर महानगपालिकेत शिवसेनेच्या एका नामनिर्देशित नगरसेवकाची नियुक्ती रद्द केली म्हणून सर्वच्या सर्व पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याचा एकनाथ शिंदे यांचा आदेश हायकोर्टानं रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती व्ही.जी. बिश्त यांच्या खंडपीठापुढे यावर नुकतीच सुनावणी झाली होती.
मिरा भाईंदर महापालिकेत पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी 24 जानेवारी 2020 रोजी आदेश जारी केले होते. त्यानुसार भाजपचे अजित पाटील, अनिल भोसले व भागवती शर्मा यांच्यासह शिवसेनेचे विक्रम प्रताप सिंह व काँग्रेसतर्फे शफिक अहमद खान यांच्या नावांची शिफारस आयुक्तांनी केली. त्यानंतर 7 डिसेंबर 2020 रोजी महापालिकेच्या आमसभेत ठराव संमत करून विक्रम प्रातप सिंग वगळता अन्य चार जणांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केलं गेलं. विक्रम सिंग हे प्रताप फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असून या संस्थेला पालिकेने लॉकडाऊनच्या काळात फूड पॅकेट पुरवण्याचे कंत्राट दिलं होतं. त्यामुळे त्यांना नामनिर्देशित नगरसेवक करता येणार नाही, असं कारण दिलं गेलं. त्यानंतर शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे याबाबत तक्रार दाखल केली असता, शिंदे यांनी तात्काळ या पाचही नियुक्त्यांच्या स्थगितीचा आदेश काढला.
मंत्र्यांच्या निर्णयाला भाजपचे नगरसेवक आणि गटनेते हसमुख गेहलोत यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचा हा आदेश बेकायदेशीर ठरवत हायकोर्टानं तो रद्द केला. तसेच ‘मंत्र्यांनी या विषयाचा नव्याने विचार करत आणि संबंधित तक्रारदार व नगरसेवकांना सुनावणी देऊन आठ आठवड्यांत योग्य तो निर्णय द्यावा. तसेच त्या आदेशाला कोणत्याही पक्षकाराला आक्षेप असल्यास चार आठवड्यांपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करू नये’, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे.