आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात जन्मदात्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यापुढे वेतनातील ३० टक्के रक्कम आईवडिलांच्या बँक खात्यात जमा करावी लागणार, असा निर्णय वाशीम जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. अशा स्वरुपाचा निर्णय घेणारी वाशीम ही विदर्भातील एकमेव जिल्हा परिषद असल्याचा दावा केला जात आहे.
मुलाचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे, यासाठी आयुष्यभर खस्ता खाणाऱ्या आईवडिलांना मुले आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर विचारत नाहीत. वयोवृद्ध आईवडिलांसमोर आर्थिक प्रश्न उभा ठाकतो. वाशीम पंचायत समितीच्या सभापती रेश्मा गायकवाड यांनी यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडला. आईवडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील तीस टक्के रक्कम आईवडिलांना देण्यात यावी. हा ठराव टाळ्याच्या गजरात मंजूर होऊन तशा आशयाचा निर्णयही जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे.
‘आपला सांभाळ करीत नाहीत, अशा आशयाची तक्रार आईवडिलांनी जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात केल्यास त्याची अगोदर पडताळणी करण्यात येईल. आईवडील आणि मुलाचे नाते हे भावनिक असते. त्यामुळे सर्वप्रथम कर्मचाऱ्याला आईवडिलास संभाळावे याबाबत सक्त ताकीद देण्यात येईल. त्यानंतरही संबंधित कर्मचाऱ्याने टाळाटाळ केल्यास त्याच्या वेतनातून ३० टक्के रक्कम कपात करीत ही रक्कम आईवडिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल,’ अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी दिली