शासनाच्या आदेशानंतरही नवी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागात शालेय वस्तू खरेदीसाठीची ठेकेदारी सुरूच असून या ठेकेदारी पद्धतीला चाप लावण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. शालेय साहित्य खरेदीसाठीची रक्कम आता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. यासह शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी पालिका ‘मिशन एज्युकेशन’ सुरू करणार आहे.
बारा वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे मिशन सुरू करून पािलकेने शहरातील विद्यार्थ्यांसाठी अद्ययावत सुविधायुक्त अशा इमारतींची उभारणी केली होती. त्यामुळे ‘एमएमआरडीए’ क्षेत्रातील पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती सुरू असताना नवी मुंबईत मात्र दरवर्षी पटसंख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे. शाळा, इमारती, पटसंख्या, शिक्षक संख्या, सेवा अशा विविध सुविधांनी सुसज्ज आणि सुरक्षित असलेल्या या शाळांमध्ये मात्र गेली अनेक वर्षे ‘ठेकेदारीराज’ अस्तिवात असल्याने कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार बिनबोभाट सुरू आहे.
पालिका शाळांत मोठ्या संख्येने शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना बूट, मोजे, दप्तर, वह्या, रेनकोट, पीटी बूट, मोजे आणि इतर साहित्य खरेदीसाठी गेली वीस वर्षे निविदा काढल्या जात असून या सर्व कामात ठेकेदारांची एक टोळी कार्यरत आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधकांना योग्यरीत्या हाताळत या ठेकेदारांनी या शिक्षण विभागावर ताबा मिळविला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत स्पर्धात्मक निविदा होण्याचा प्रश्नच उद्भवलेला नाही. राज्य शासनाने काढलेल्या एका अध्यादेशानुसार विद्यार्थी साहित्य खरेदीमध्ये होणारा हा निविदा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थी पालकांच्या बँक खात्यावर शालेय साहित्यांचा खर्च वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसून विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे व योग्य मापाचे गणवेश आणि इतर साहित्य मिळेल अशी अपेक्षा या अध्यादेशाद्वारे व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र ठेकेदार आणि नगरसेवकांच्या साटेलोट्यामुळे या अध्यादेशाला नवी मुंबई पालिकेत हरताळ फासण्यात आला आहे. नगरसेवक, शिक्षण समिती, अधिकारी यांच्या चांगभल्यासाठी पालिकेत आजही ठेकेदारी पद्धत कायम आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात हे शालेय साहित्य खरेदी करण्याचे लांबणीवर पडले आहे. मात्र हे साहित्य लवकरात लवकर खरेदीचा ठेकेदारांनी तगादा लावला आहे. त्यासाठी मंत्रालयीन पातळीवरून प्रशासनावर दबावदेखील आणला जात आहे. या सर्व ठेकेदारी पद्धतीला चाप लावण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असूनसाहित्य खरेदीसाठी विद्यार्थी पालकांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात येणार आहेत