शासकीय योजनांच्या घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळूमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. परंतु ही मोफत वाळू खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे मोठे आव्हान शासकीय यंत्रणेपुढे उभे आहे. खोळंबलेली घरकुलाची कामे मार्गी लागतील, गरजूंना त्यांची हक्काची घरे मिळतील. परंतु तोपर्यंतची वाटचाल सुसहय़ व्हावी म्हणून बांधकामास वाळूचा पुरवठा सुलभ होणे अपेक्षित आहे.
पर्यावरण व अन्य बाबींची मंजुरी रखडल्याने वाळूघाट बंदिस्त होते. परिणामी, मोठय़ा प्रमाणात वाळूचा अवैध उपसा व त्यावर होणारी कारवाई चर्चेत राहिली.
शासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जाऊनही मोठय़ा प्रमाणात वाळूचोरी होत होती. त्याच्या तक्रारी सातत्याने गावकरी करीत. परंतु वाळूमाफियांनी कोणाचीही भीड न बाळगता उपसा चालूच ठेवला. त्यातूनच काळय़ा बाजारात वाळूचे भाव प्रचंड वाढले. ही महागडी वाळू धनदांडग्यांनाच परवडणारी ठरली. या भावाने वाळू घेऊन घरकुल बांधणे गरजूंच्या आवाक्यापलीकडची बाब होती. परिणामी, दहा हजारांवर घरकुलांचे काम ठप्प पडले. पंतप्रधान आवास योजनेबाबत विशेष दक्ष असणारे वर्धा मतदारसंघाचे खासदार रामदास तडस यांनी पंतप्रधान घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी विशिष्ट घाट निश्चित करण्याची सूचना नागपूर विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांना भेटून केली होती. अवैधरीत्या वाळूची विक्री होत असल्याने कोटय़वधींच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. गरजू लोकही घरकुलापासून वंचित राहत आहेत, याकडे लक्ष वेधून त्यांनी लाभार्थ्यांसाठी वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.