अखेर पाली नगरपंचायत झाली

शासन अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र शासनामार्फत रायगड जिल्ह्यातील पालीसह अन्य सहा ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायतीत होण्याची प्रक्रिया झाली होती. मात्र तत्कालीन सरपंच व सदस्यांनी पाली ग्रामपंचायत राहावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जुलै २०१८ मध्ये ग्रामपंचायतीचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ (मुदत) संपल्याने पाली ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर झाली. मात्र यावेळी सर्व राजकीय पक्ष, नेते व नागरिकांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकत नगरपंचायत होण्याची मागणी केली. यावेळी पाली नगरपंचायत व्हावी, यासाठी पालीतील काही ग्रामस्थांनी कागदपत्रासह उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. पाली नगरपंचायत होण्यास विरोध, हरकतीनंतर या नगरपंचायतीच्या घोंगडे भिजत राहिले होते. त्यानंतर पाली नगरपंचायत व्हावी यासाठी पालीतील काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर करून आगामी चार महिन्यात पाली नगरपंचायत प्रस्थापित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनास दिले होते. मात्र त्यानंतरही तीन वर्षे प्रतिक्षेतच गेली. त्यानंत आता 31 डिसेंबर रोजी याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असून ती समाज माध्यमांवर शेअर होत आहे. जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याला दुजोरा देत जिल्ह्यातील 15 तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपंचायत करण्याचे आदेश शासनाने दिले असून त्यानुसार पाली नगरपंचायत स्थापन करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.