केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्या शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये 30 डिसेंबर रोजी बैठक झाली. मात्र ही बैठक देखील निष्फळ ठरली. आज या आंदोलनाचा 37वा दिवस आहे. मागील बैठक निष्फळ झाल्यानंतर आता 4 जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे. मागील झालेल्या बैठकीत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला पर्याय देण्याबाबत म्हटलं आहे. सरकारकडून एमएसपी आणि तीन कृषी कायद्यांवर कमिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार एमएसपीच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेसारखा प्रस्ताव देऊ शकतं. त्यामुळे 4 जानेवारी रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
पंजाब किसान यूनियनचे प्रदेश अध्यक्ष रुल्दू सिंह मनसा यांनी म्हटलं आहे की, “सरकार एमएसपी खरेदीवर कायदेशीर पाठिंबा द्यायला तयार नाही. त्याऐवजी एमएसपीसाठी क्रियान्वयन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.” पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “सरकारने विद्युत संशोधन विधेयक परत घेण्यास आणि पराली कायद्यात दंडात्मक कारवाईच्या नियमाबाबत अध्यादेशात संशोधन करण्याबाबत आश्वासन दिलं आहे.”
शेतकऱ्यांसोबत पार पडलेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं की, “चार विषयांपैकी दोन मुद्यांवर सहमती झाली असून 50 टक्के समाधान झालं आहे. बाकी दोन मुद्द्यांवर 4 जानेवारीला चर्चा होईल. तीन कृषी कायदे आणि एमएसपीसंदर्भात शेतकऱ्यांसोबत चर्चा सुरु आहे.”