करोनाचे रुग्ण वाढत असलेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रात राज्य सरकार आणि महापालिकेने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन रहिवाशांकडून झाल्यास संबंधित सोसायट्यांचे अध्यक्ष आणि सेक्रेटरी यांना एक महिना तुरुंगवास आणि २०० रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. या प्रकारची नोटीस पालिकेच्या माटुंगा येथील एफ-उत्तर विभागाने जारी केली आहे.
एखाद्या भागात करोनाचा रुग्ण सापडल्यास संबंधित परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र (कन्टेनमेंट झोन) म्हणून घोषित करून त्या भागावर अधिक लक्ष ठेवले जाते. या प्रतिबंधित क्षेत्राव्यतिरिक्त सीलबंद इमारती ही आणखी एक वर्गवारी पालिकेने केली असून नवीन पुनर्रचनेनुसार मुंबईत सध्या ६६१ प्रतिबंधित क्षेत्रे व १ हजार ११० सीलबंद इमारती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. प्रतिबंधित क्षेत्रात गर्दी टाळण्यासाठी सामाजिक वावर, मास्क तसेच सरकारी नियमांचे पालन बंधनकारक करण्यात आले आहे. या परिसरांसाठी पालिका आणि पोलिसांनी काटेकोर नियमावली बनवली आहे. मात्र त्यानंतरही या भागातील रहिवासी नियमांचे उल्लंघन करत असल्याने करोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे.
या पार्श्वभूमीवर एफ-उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गजानन बेल्लाळ यांनी आपल्या अखत्यारीतील परिसरातील प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकात प्रतिबंधित क्षेत्रातील सोसायट्यांमधील रहिवाशांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास भारतीय दंड विधानाच्या कलम १८८ नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सायन कोळीवाडा परिसरात शिवाजी चौक परिसरातील सोसायटीला अशी नोटीस देण्यात आली आहे. संबंधित सोसायट्यांना जीवनावश्यक वस्तूंसाठी त्या भागातील दुकानदारांकडून व्यवस्था करण्यात येईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
स्क्रीनिंग करणेही बंधनकारक
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोसायट्यांमधील रहिवाशांचे शारीरिक तापमान व ऑक्सिजन पातळी तपासून त्याची नोंद सोसायटीच्या रजिस्टरमध्ये करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. पालिकेने ही जबाबदारी सोसायट्यांवर सोपवली असल्याची माहिती ‘महाराष्ट्र सोसायटीज् वेल्फेअर असोसिएशन’चे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी दिली. पालिकेचे अधिकारी हे रजिस्टर तपासण्यासाठी केव्हाही सोसायटीत येऊ शकतात, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले असून ते पालिकेच्या परिमंडळ पाचच्या उपायुक्तांनी प्रसिद्ध केले आहे.