लॉकडाऊनमुळं मुंबईसह राज्यात अडकलेल्या परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्याची परवानगी सरकारनं अटींसह दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकार मजुरांना पाठवण्याची व्यवस्था करत आहे. मात्र, धारावीत स्थलांतरित मजुरांची परवड सुरू आहे. धारावीतील अनेक रुग्णालयांसमोर मजुरांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं चित्र दिवसभरात दिसून आलं. धक्कादायक म्हणजे काही रुग्णालयांत मजुरांकडून दोनशे ते अडिचशे रुपये घेतले जात असून, आवश्यक वैद्यकीय तपासणी न करताच त्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचं सांगितलं जात आहे.
धारावी पुनर्विकास समिती अध्यक्ष आणि शेकापचे चिटणीस अॅड. राजेंद्र कोरडे यांनी हा दावा केला असून, स्थलांतरीत मजुराला दोन वेळचं जेवण परवडत नसताना, त्यांची अशा प्रकारे होणारी लूट आणि परवड थांबवली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारी धोरणानुसार, परराज्यातील मजूर आणि कामगारांना आपापल्या राज्यात जाण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडून रितसर अर्ज भरून घेतले जात आहेत. तर त्यांना वैद्यकीय तपासणी करून प्रमाणपत्रही सादर करणे अनिवार्य आहे. धारावीतील स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये अर्ज भरून देणे आवश्यक आहे. धारावी पोलीस ठाण्यात २५ मजुरांनी एकत्रित अर्ज भरून दिल्याशिवाय तो स्वीकारला जात नाही. तसंच मजुरांनी स्वतःच प्रवासासाठी बसची व्यवस्था करावी, असं सांगितलं जात असल्याचं कोरडे यांचं म्हणणं आहे. वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी धारावीतील रुग्णालयांसमोर मजुरांच्या लांबलचक रांगा लागल्या आहेत. या मजुरांकडून प्रत्येक अर्जासाठी दोनशे ते अडिचशे रुपये घेतले जात आहेत. तसंच त्यांची आरोग्य तपासणी न करता त्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिल्याचा धक्कादायक आरोपही त्यांनी केला आहे. या मजुरांची होणारी लूट आणि परवड थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकार आणि संबंधित प्रशासनाकडे केली आहे.