कोरोना लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा ४ मेपासून जाहीर करताना केंद्र सरकारने आता दारु विक्रीलाही परवानगी दिली आहे. त्यामुळे दारुची दुकाने सुरु करा अशी मागणी करणाऱ्या दारु शौकिनांना दिलासा मिळाला आहे. असं असलं तरी केंद्राची परवानगी मिळाली म्हणजे दारु दुकाने सुरु होतीलच असे नाही. त्यासाठी राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे महत्वाचे आहे. त्यामुळे दारु, पान, तंबाखू, गुटखा विक्रीला केंद्राने परवानगी दिली असली तरी राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
केंद्राने दारुविक्रीबाबत काही नियमही घालून दिले आहेत. त्यानुसार दारुविक्री केवळ 16 ऑरेंज झोन आणि 6 ग्रीन झोनमध्येच करता येणार आहे. 14 रेड झोनमध्ये दारुविक्री करता येणार नाही. त्यामुळे रेड झोनमधील दारु शौकिनांना दारुची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दारु, पान, तंबाखू, गुटखा यांची विक्री सुरु झाली तरी ग्राहकांना दुकानावर गर्दी करता येणार नाही. एकावेळी जास्तित जास्त ५ लोकांनाच दुकानाजवळ थांबता येईल आणि दोन ग्राहकांमध्ये ६ फुटांचे अंतर ठेवणे आवश्यक आहे.
आता केंद्र सरकारने परवानगी दिली असली तरी राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकारने याआधी दुकाने खुली ठेवण्याबाबत जी नियमावली जाहीर केली होती. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली नव्हती. त्यामुळे दारु, पान, गुटखा, तंबाखू विक्रीच्या बाबतीच महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता आहे.
विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यात दारुविक्रीला परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली असल्याने महसूल वाढीसाठी दारुची दुकाने सुरु करावी अशी राज ठाकरे यांची मागणी होती. त्यावर वाद-विवादही झाला. काहींनी या मागणीला पाठिंबा दिला तर दारुबंदी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोधही केला होता. राज्य सरकारने मात्र त्यावर कोणतीही भूमिका घेतली नव्हती.
त्यामुळे केंद्राने दिलेल्या परवानगीचा राज्याच्या महसूलवाढीसाठी राज्य सरकार फायदा उठवणार का हा प्रश्न आहे. कारण राज्याला दारु विक्रीतून दर महिन्याला १६०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो.