काही दिवसांपूर्वी महाविकासआघाडीकडून जनतेला देण्यात आलेले मोफत विजेचे आश्वासन हवेतच विरण्याची शक्यता आहे. कारण, माहिती अधिकारातंर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उर्जा विभागाने आम्ही मोफत वीज देण्याचा कोणताही विचार करत नसल्याचे म्हटले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी यासंदर्भात उर्जा विभागाकडे विचारणा केली होती. राज्यातील नागरिकांना १०० युनिट वीज मोफत देण्यासाठी तयार केलेला प्रस्ताव आणि त्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाकडून मिळालेल्या मंजुरीविषयी माहिती द्यावी, असे गलगली यांनी आपल्या अर्जात म्हटले होते.
या अर्जाला उत्तर देताना उर्जा विभागाने म्हटले की, आम्ही असा कोणताही प्रस्ताव तयार केलेला नाही. यासंदर्भात आम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून केवळ दोन पत्रं मिळाली आहेत, असे उर्जा विभागाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, उर्जा विभागाने अनिल गलगली यांना विधिमंडळात वीज आणि संबंधित समस्यांवर झालेल्या चर्चेची कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिली आहेत. यामध्ये उर्जामंत्री नितीन राऊत १०० युनिट वीज मोफत देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे म्हटले आहे. यासंदर्भात बोलताना गलगली यांनी म्हटले की, लोकप्रिय घोषणा करण्यापूर्वी उर्जामंत्र्यांनी नीट अभ्यास करायला पाहिजे होता. याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती, असे गलगली यांनी सांगितले.
गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या धर्तीवर सरकार राज्यातील सर्वसामान्यांना मोफत वीज देणार असल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी राज्यात नवे वीज धोरण आखण्यात येणार असल्याचेही सांगितले जात होते. घरगुती वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी एक समिती अभ्यास करत आहे. या समितीचा अहवाल तीन महिन्यांत प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटले होते.
मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोफत वीज देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. वीजदरावर आकारण्यात येणाऱ्या करात कपात करावयाची झाल्यास राज्य सरकार किती भार सोसू शकते, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेता येईल. मात्र, राज्य सरकारने असले फुकटचे धंदे करू नयेत, असे खडे बोल अजितदादांनी सुनावले होते.