पतीच्या ३० टक्के पगारावर पत्नीचा हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे. पती- पत्नीमध्ये उत्पन्नाच्या वाटणीचा फॉर्म्यूला ठरलेला आहे. याअंतर्गत पतीच्या पगारातील दोन हिस्से पतीकडेच राहायला हवे तर एक हिस्सा पत्नीला दिला पाहिजे, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
दिल्लीत राहणाऱ्या महिलेचा ७ मे २००६ रोजी विवाह झाला होता. तिचे पती केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात (सीआयएसएफ) निरीक्षकपदावर कार्यरत होते. १५ ऑक्टोबर २००६ मध्ये महिला पतीचे घर सोडून गेली. यानंतर महिलेने उदरनिर्वाहासाठी पतीकडून पैशांची मागणी केली. तिने स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी महिलेचा उदरनिर्वाह भत्ता ठरवण्यात आला. यानुसार पतीला त्याच्या पगारातील ३० टक्के रक्कम पत्नीला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या निर्णयाला पतीने जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले. जिल्हा न्यायालयाने ही रक्कम १५ टक्क्यांवर आणली होती. या निर्णयाला मग पत्नीने दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले.
दिल्ली हायकोर्टाने पत्नीच्या याचिकेवर अखेर निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत पतीने पत्नीला पगारातील ३० टक्के रक्कम द्यावी, असे आदेश दिले. न्या. संजीव सचदेवा यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. पतीच्या कार्यालयाने (सीआयएसएफ) त्याच्या पगारातील तीस टक्के रक्कम कापून थेट पत्नीच्या बँक खात्यात जमा करावी, असे हायकोर्टाने आदेशात म्हटले आहे.