पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी यांना मद्रास उच्च न्यायालयानं दणका दिला आहे. केंद्र सरकारनं त्यांना दिलेले विशेष अधिकार न्यायालयानं काढून घेतले आहेत. यापुढं बेदी यांना पुद्दुचेरी सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
नायब राज्यपाल म्हणून केंद्रानं किरण बेदी यांना काही विशेष अधिकार दिले होते. या अधिकारामुळं बेदी या पुद्दुचेरी सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात लक्ष घालू लागल्या होत्या. सरकारनं घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाची फाइल अवलोकनार्थ मागवण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला होता. यातून मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी व किरण बेदी यांच्यात सातत्यानं खटके उडत होते.
पुद्दुचेरीतील काँग्रेस आमदार लक्ष्मीनारायणन यांनी बेदी यांच्या विशेष अधिकारांस न्यायालयात आव्हान दिले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठापुढं आज त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं बेदी यांचे विशेषाधिकार रद्द केले. त्यामुळं बेदी या आता सरकारची कोणतीही फाइल मागवू शकणार नाहीत. तसंच, सरकारला व सरकारच्या वतीनं कोणताही आदेश देऊ शकणार नाहीत.