औरंगाबाद शहराजवळील शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत भरणाऱ्या मांगीरबाबाच्या जत्रेतील गळ टोचण्याच्या कुप्रथेला चाप बसण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. यामागे परभणी जिल्ह्य़ातील लाल सेनेचे संस्थापक गणपत भिसे यांचा मोठा सहभाग आहे. २०११ साली ‘गळ टोचणार नाही, टोचू देणार नाही’ अशी भूमिका त्यांनी घेतली. गळ टोचण्याच्या कुप्रथेविरोधात १० हजार पत्रके प्रकाशित करून त्यांनी प्रबोधनही केले. मांगीरबाबाच्या यात्रेतील या कुप्रथेच्या विरोधात आता न्यायालयानेही सकारात्मक निर्णय दिल्याने परभणीतील भिसे यांचे कौतुक होत आहे.
दरवर्षी रणरणत्या उन्हात औरंगाबादच्या शेंद्रा भागात हजारोंच्या संख्येने पाठीत गळ टोचून घेण्याची प्रथा आहे. हा नवस करण्यापूर्वी केवळ बिन दुधाचा काळा चहा पिऊन उपवास केला जातो. या अघोरी प्रथेच्या विरोधात कोणी आवाज उठवत नव्हते. गळ टोचून घेणाऱ्या भाविकांना ३०० रुपयांची वर्गणीही देवस्थानाला द्यावी लागत असे. कुप्रथेचे अर्थकारण जपले जात असल्याने भिसे यांनी या प्रथेच्या विरोधात उतरण्याचे ठरवले. ‘गळ टोचणार नाही, टोचू देणार नाही’ असा मथळा असलेली दहा हजार पत्रकेत्यांनी वितरित केली. प्रबोधनाचा हा लढा सुरू असताना त्यांना जिवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या गेल्या. याच यात्रेत त्यांनी जाणीव जागृतीसाठी बॅनर लावले, प्रशासनाला निवेदन दिले, सामाजिक संघटनांशी चर्चा केली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे अनेक जण चिडले. भिसे यांनी मात्र आपला संघर्ष चालूच ठेवला.
दरम्यान, शासनाने महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरीप्रथा हा कायदा २०१३ साली आणला. त्यानंतर भिसे यांच्या संघर्षांला टोक प्राप्त झाले आणि या धडपडीला कायदेशीर अधिकार मिळाला. त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर हा लढा सुरूच होता. त्याला यश मिळत नव्हते. दहा लाख लोक या यात्रेला जमतात. त्यांना आम्ही सांगू शकत नाही, असे पोलीस म्हणायचे. गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यातच आठ दिवस औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अशोक उफाडे, कोंडिबा जाधव, उत्तम गोरे, अशोक उबाळे, सारजा भालेराव या सहकाऱ्यांसह त्यांनी तब्बल आठ ते दहा दिवस ठाण मांडले. औरंगाबादचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी मांगीरबाबा देवस्थान समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलावले. मात्र प्रकरण केवळ चच्रेवरच थांबले. भिसे यांनी गेल्या वर्षी १९ एप्रिलला थेट उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. अंगद कानडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेत सामाजिक न्याय, गृह या विभागाच्या सचिवांसह आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, देवस्थान न्यास यांना प्रतिवादी करण्यात आले. वर्षभरानंतर या प्रकरणी न्यायालयाने निर्देश देऊन या अघोरी प्रथेला लगाम घातला. त्यामुळे भिसे यांच्या लढय़ाला यश आल्याचे मानले जात आहे.