केंद्रीय अर्थ मंत्रालय एप्रिल ते जून काळातील तिमाहीसाठी इंधन विक्रेत्यांना केरोसीनवर 1,300 कोटींचे अनुदान दिले आहे. परंतू एलपीजीसाठी देण्यात आलेले अनुदान नंतर घोषित करण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अर्थ मंत्रालयाकडून केरोसीनसाठी 1,300.42 कोटी अनुदान देण्यात येणार आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
एकूण अनुदानापैकी इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनला 878.84 कोटी, भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन(बीपीसीएल) 203.33 कोटी तर हिंदुस्थान पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशनला(एचपीसीएल) 218.25 कोटी अनुदान देण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीनुसार बाजारात केरोसीन प्रति लिटर प्रमाणे 14.69 रूपयांना विकले जाते. परंतू त्याची मूळ किंमत 33.47 रूपये प्रति लिटर आहे. मूळ किंमत व विक्री किंमतीतील फरकाला ‘अंडर रिकव्हरी‘ किंवा ‘रेव्हेन्यु लॉस‘ म्हटले जाते.अर्थ मंत्रालयाकडून इंधन विक्रेता कंपन्यांना उत्पादन किंमत व विक्री किंमतीतील फरक भरून काढण्यासाठी प्रत्येकी 12 रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
त्याशिवाय सरकारने एलपीजीच्या विक्री दरम्यान निर्माण होणाऱ्या अंडर रिकव्हरीचा संपुर्ण भार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतू केंद्र सरकार एलपीजीवर किती अनुदान देणार याविषयी नंतर घोषणा करण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्ष 2015-16 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात एलपीजीसाठी 22,000 कोटी तर केरोसीनसाठी 8,000 कोटी अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.