‘माझे पती गेल्या साडेपाच वर्षांपासून कोमामध्येच असून त्यांच्या नावावरील मालमत्ता तसेच बँक खात्यांविषयी व्यवहार मला करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मला त्यांचे पालक घोषित करून हे व्यवहार करण्याचा मार्ग मोकळा करावा’, अशी याचना दहिसरमधील एका महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. याविषयी खातरजमा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नायर रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना रुग्ण पतीची सखोल तपासणी करून सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या डॉ. मधु गुप्ता यांनी अॅड. सिद्धार्थ रोंघे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. त्यांचे पती डॉ. विजयकुमार गुप्ता हे ‘पाँटाइन हॅमरेज’ने ग्रस्त असल्याने ६ सप्टेंबर २०१३पासून कोमामध्येच आहेत. ठाण्यातील भक्तीवेदांत रुग्णालयात उपचार करून झाल्यानंतर त्यांना ८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी घरी सोडण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाने त्यांची आवश्यक ती सर्व काळजी घरातच घेणे सुरू केले. ‘आम्हाला अदिती व अशोक अशी दोन मुलेही असून विजयकुमार यांच्या नावावरील मालमत्ता तसेच बँक खात्यांविषयी व्यवहार करणे मला गरजेचे बनले आहे. कोमामधील रुग्णांविषयीच्या अशा हक्कांबाबत कायदेशीर तरतुदी नसल्याने न्यायालयाने मला त्यांचे पालक/संरक्षक म्हणून घोषित करून त्यांच्यावतीने व्यवहार करण्याचे हक्क द्यावेत’, अशी विनंती डॉ. मधु यांनी केली आहे.
यापूर्वी त्यांच्या याचिकेतील दाव्याविषयी खातरजमा करण्याकरिता न्यायालयाने वांद्रे येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अहवाल मागवला होता. त्यांनी दिलेल्या अहवालात केईएम रुग्णालयाच्या सहायक प्राध्यापकांचे पत्रही होते. त्यात न्यूरोफिजिशियनचा अभिप्रायही मिळवण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे ते लक्षात घेऊन, ‘नायर रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी योग्य त्या न्यूरोफिजिशियन किंवा न्यूरोसर्जनला नेमावे आणि रुग्णाची त्याच्या निवासस्थानी वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल मिळवावा. तसेच रुग्णाची काही विशिष्ट वैद्यकीय चाचणी करणे आवश्यक असल्यास त्याला रुग्णवाहिकेतून नायर रुग्णालयात नेऊन ती करून घ्यावी. त्यानंतर याविषयी शक्यतो २९ एप्रिलपर्यंत सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात अहवाल सादर करावा’, असे आदेश न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. त्याचबरोबर हा अहवाल आल्यानंतर ३० एप्रिल रोजी हा प्रश्न निकाली काढण्याचे संकेतही खंडपीठाने दिले आहेत.