शिक्षकांनी सक्रिय राजकारणात सहभागी होऊ नये ही बाब सर्व शिक्षकांना मान्य आहे. मात्र, शिक्षकांनी प्रचारसभेत सहभागी होऊ नये, असे आदेश आधी काढण्यात आले. त्यातच आता सोशल मीडियावर कोणतीही राजकीय पोस्ट टाकू नये, अशी सक्त ताकीदही आयोगाने दिली आहे. देशातील प्रत्येक नागरिक हा कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाला मतदान करत असतो. त्यात शिक्षकांचाही समावेश आहेच. त्यामुळे कोणाला मत द्यावे ते ठरवण्यासाठी एखाद्या प्रचारसभेला सामान्य नागरिक म्हणून हजेरी लावण्यात काय गैर आहे, असा प्रश्न शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच, एखादी पोस्ट वैयक्तिक विचाराने टाकली तर त्यात चुकीचे काय आहे, अशीही विचारणा शिक्षकांकडून केली जात आहे.
लातूर विभागातील अहमदपूर विधानसभा क्षेत्रातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यांच्या विभागातील शिक्षकांना सोशल मीडियावर राजकीय बाबीशी संबंधित पोस्ट टाकण्यास प्रतिबंध करण्याची ताकीद द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. तरीही शिक्षकांनी अशी पोस्ट टाकल्यास त्यांच्याविरोधात लोकप्रतिनिधी अधिनियम, १९५१ नुसार व भारतीय दंड विधान १८६०मधील नियमांनुसार कारवाई केली जाईल, असेही या पत्रात म्हटले आहे.