देशात रोजगार वाढल्याचं सरकार छातीठोकपणे सांगत असले तरी, वास्तवात यावर्षी फेब्रुवारीत बेरोजगारीचं प्रमाण कमालीचं वाढलं आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण ७.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. सप्टेंबर २०१६ नंतर बेरोजगारीचे प्रमाण हे सर्वाधिक आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर ५.९ टक्के इतका होता.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीनं (सीएमआयई) बेरोजगारीसंदर्भात नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. यासंदर्भात मुंबईतील तज्ज्ञ महेश व्यास यांनी सांगितलं की, ‘नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांची संख्या घटली असतानाच, बेरोजगारीचं प्रमाण वाढलं आहे. वर्षभरापूर्वी ४०.६ कोटी लोक नोकरी करत होते. मात्र, या फेब्रुवारीत ४० कोटी लोक नोकरी करत आहेत.’ सरकारनं बेरोजगारीसंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालापेक्षा ‘सीएमआयई’चा अहवाल अधिक विश्वसनीय आहे, असं अनेक अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. आगामी काळात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशा वेळी बेरोजगारीचा हा आकडा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी आव्हान ठरू शकतो. रोजगाराचा आणि कृषी उत्पन्न मालाचा घटलेला दर या दोन्ही गोष्टी मोदी सरकारसाठी तापदायक ठरू शकतात, असं तज्ज्ञांना वाटतं.