राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू केल्याने दुधाच्या विक्रीचा प्रश्न राज्यात ऐरणीवर आला आहे. ‘दूधविक्रीसाठी प्लास्टिक बंदीचा निर्णय मागे न घेतल्यास बाटलीत दूध द्यावे लागेल. त्याकरिता दुधासाठी ग्राहकांना प्रतिलिटर १० ते १५ रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागेल,’ असा निर्णय राज्य दूध कल्याणकारी खासगी दूध उत्पादकांनी घेतला आहे. प्लास्टिक बंदीबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास राज्यात दूध उत्पादक आंदोलन करतील, असाही इशारा त्यांनी गुरुवारी दिला.
‘राज्यातील दूध उत्पादकांचे ३० ऑक्टोबरपासून सुमारे सव्वादोनशे कोटी रुपयांचे बील सरकारकडे थकले आहे. आता सरकारने नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी अशा तीन महिन्यांसाठी पुन्हा प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची नवी योजना लागू केली आहे. सरकारने ३० ऑक्टोबरपर्यंतची रक्कम दिली नाही तर एक नोव्हेंबरपासून शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या गायीच्या दूधासाठी प्रतिलिटर २५ रुपये दर देणार असलो तरी त्यांच्या हातात थेट २० रुपये प्रमाणे रक्कम देणार आहोत. सरकार जेव्हा पाच रुपये अनुदान देईल त्यानंतर आम्ही उर्वरित पाच रुपयांप्रमाणे शेतकऱ्यांना रक्कम देऊ असा निर्णयही दूधउत्पादक संघाच्या बैठकीत घेण्यात आला,’ अशी माहिती दूधउत्पादक संघाचे अध्यक्ष दशरथ माने यांनी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील खासगी दूध उत्पादक विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, या संघर्षात ग्राहक होरपळून निघतील, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.
सरकारकडून थकीत अनुदानाची रक्कम, प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर काय भूमिका घ्यावी याबाबत दूध संघाची बैठक झाली. त्या बैठकीला राज्यातील ५० पेक्षा अधिक दूध उत्पादक संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामध्ये रणजित निंबाळकर, विवेक निर्मळ, प्रकाश कुतवळ आदींचा समावेश होता.