आगामी साहित्य संमेलन यवतमाळला होत असून, दुष्काळी परिस्थितीमुळे आयोजक संस्थेपुढे आर्थिक चणचण निर्माण झाली आहे. शासनाकडून ५० लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार असले तरी संमेलनाचा खर्च अडीच कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातच दसऱ्याच्या मुहूर्तावर अनुदानाची पूर्ण रक्कम जमा होणे अपेक्षित असताना, शासनाने ५० लाखांपैकी साहित्य महामंडळाच्या खात्यामध्ये केवळ ३५ लाख रुपयेच जमा केले आहेत. संमेलन ४५ दिवसांवर येऊन ठेपले असताना आर्थिक गणित कसे पेलायचे, असा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. उर्वरित रकमेसाठी साहित्य महामंडळाकडून मराठी भाषा विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
शासनाकडून संमेलनाच्या अनुदानापैकी केवळ ७० टक्के निधीच साहित्य महामंडळाच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला आहे. दसºयाला केवळ ३५ लाख रुपये निधी देण्यात आला असून, १५ लाख रुपयांची रक्कम अजून मिळालेली नाही. दीड महिन्यापासून साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी भाषा विभाग यांच्याकडे यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
साहित्य संस्कृती मंडळाकडूनही याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. संमेलन ४५ दिवसांवर येऊन ठेपले असताना शासनाचा हलगर्जीपणा संतापजनक आहे. शासनाकडून मिळालेला ७० टक्के निधी संमेलन खात्यामध्ये वर्ग करण्यात आला आहे. उर्वरित रकमेसाठी विविध माध्यमांतून प्रयत्न सुरू आहेत.
शासनाने सरळ संमेलनाच्याच खात्यात रक्कम जमा करावी…
शासनाचे धोरण जाहीर केलेले वाढीव आर्थिक सहकार्य, मग ते घटक संस्थांचे वार्षिक साहाय्य असो अथवा संमेलनाचे आर्थिक सहकार्य असो, ते एकरकमी जमा करण्याचे नसल्याने पूर्ण रक्कम अद्यापही जमा झालेली नाही. केवळ ७0 टक्के रक्कम पाठवली गेली व ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खात्यात ती महामंडळाकडून जमा केली गेली. शासनाने आमच्या पाठपुराव्यामुळे कंटाळून जावे एवढा सततचा पाठपुरावा उर्वरित रकमेसाठी सुरूच आहे. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळानेदेखील मराठी भाषा विभागाला पत्र लिहून महामंडळ सतत उर्वरित रकमेची मागणी करत असल्याचे कळवून ती राहिलेली रक्कम त्वरित पाठवण्याचे पत्र लिहून त्याची प्रत महामंडळास पाठवली. तीदेखील संबंधित मंत्री व विभागास पाठवून तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती महामंडळाने केली. मात्र, अद्याप उर्वरित रक्कम जमा झालेली नाही. महामंडळाचा खरे तर या रकमेशी कोणताच संबंध नसल्याने दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत संमेलनाचे साहाय्य जसे संमेलन आयोजकांना सरळ दिले जात होते, तसेच दिले जावे, असा ठराव महामंडळाने करून शासनास पाठवला होता. शासनाला, मुख्यमंत्र्यांना, संबंधित मंत्री व विभागालादेखील हे पुन:पुन्हा सांगूनही अजूनदेखील अकारणच ते महामंडळाकडे व महामंडळाकडून संमेलन खात्यात असा उद्योग करावा लागतो आहे. शासनाने ते सरळ संमेलनाच्याच खात्यात जमा करायला हवेत.