शाळेतल्या पोरांसाठी खिचडी शिजवायची अन् महिन्याची हजार रुपयांची मजुरी मिळवायची, हे काम करणाऱ्यांना आता शालेय पोषण आहार योजनेची संपूर्ण जबाबदारीच पेलावी लागणार आहे. ‘अन्न शिजविणाऱ्या’ यंत्रणेनेच धान्यादी माल आणून पोषण आहार शिजवावा, असे फर्मान राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी सोडले आहे. दर महिन्याची मजुरीच वेळेवर मिळण्याचे वांदे असलेले हे ‘स्वयंपाकी’ स्वत:च किराणा आणून पोरांना आहार देऊ शकतील का, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाकडून शाळांपर्यंत तांदळाचा पुरवठा करणाऱ्या वाहतूकदाराचा कंत्राट संपलेला आहे. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यासाठी शाळांपर्यंत तांदूळ पुरविण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, नव्या कंत्राटासाठी शिक्षण संचालनालयाने आता कुठे ई-निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. ती पूर्ण होण्यास वेळ लागणार आहे.
त्यामुळे १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर या काळात पोषण आहाराची जबाबदारी शाळेतील स्वयंपाक्यावर लोटण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे. याबाबत संचालकांनी परिपत्रक जारी केले आहे. जे स्वयंपाकी स्वत: धान्यादी माल खरेदी करून आणण्यास तयार असतील, त्यांचेच काम सुरू ठेवावे अन्यथा नव्या स्वयंपाक्यांना काम द्यावे, असे संकेत संचालकांनी दिले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यातील उरलेला तांदूळ डिसेंबरमध्ये वापरण्याचे निर्देश आहेत. ज्या शाळांमध्ये असा तांदूळ उपलब्ध नसेल, त्यांनी इतर शाळेतून तांदूळ मिळविण्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. मात्र, अशा ऐनवेळी किती शाळांकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तांदूळ उरलेला असेल, हा प्रश्न आहे. शिवाय, तेल, चटणी, हळद व इतर धान्यादी माल स्वत: स्वयंपाकी मंडळीने विकत आणायचा आहे. हे तुघलकी फर्मान शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
केंद्राच्या समितीच्या धसक्याने लोटालोटी
शालेय पोषण आहार योजनेची झाडाझडती घेण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची सहा सदस्यीय समिती राज्यात येत आहे. ३ ते १० डिसेंबर या काळात समिती जिल्हानिहाय योजनेची अमलबजावणी तपासणार आहे. उरलेला तांदूळ वापरून, स्वत:च किराणा आणून स्वयंपाक्यांनीच शिजविलेला आहार या समितीला पाहता येणार आहे. त्यामुळे योजनेच्या अमलबजावणीत काही त्रृटी आढळलीच तर त्याचे खापर रोजमजुरी करणाऱ्या स्वयंपाक्यावर फोडणे संचालनालयाला, राज्याच्या शिक्षण सचिवालयाला सहज शक्य होणार आहे.