केरळमध्ये पुरामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. भारतातून तर येथे मदतीचा ओघ सुरूच आहे, पण युएई, थायलंड, मालदीवसारख्या देशांनीही मदतीचा हात पुढे केला आहे. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी मदत करू इच्छिणाऱ्या देशांचे तत्काळ आभारही मानले. पण केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, नैसर्गिक आपत्तीसाठी कोणत्याही देशाकडून मदत स्वीकारली जाणार नाही. परिणामी केरळला मदत हवी असूनही केंद्रामुळे ती मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे.
यासंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने जारी केलेल्या निवदेनानुसार, विविध देशांकडून केरळसाठी येत असलेल्या मदतीच्या प्रस्तावांबाबत भारताने कृतज्ञता व्यक्त केली आहे, मात्र सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणानुसार, मदत आणि पुनर्वसन कार्य देशांतर्गत प्रयत्नांतूनच करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
भारत विदेशी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत स्वीकारणार नाही. युएईचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम यांनी केरळला ७०० कोटी रुपयांची मदत देऊ केली. मुख्यमंत्री पीनरयी विजयन यांनी टि्वटरवरून तत्काळ त्यांचे आभारही मानले. ‘ही मदत स्वीकारण्यात कोणते अडथळे असतील तर आमचं सरकार ते अधिकृतपणे दूर करण्याचे प्रयत्न करील,’ असंही पीनरयी विजयन म्हणाले होते.