वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राज्यातील कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारनं घातलेली डोमेसाईलची अट, आणि दहावी-बारावी राज्यातून उत्तीर्ण असणं बंधनकारक असल्याचा निर्णय योग्यच असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. राज्य सरकारनं घातलेल्या या अटी राज्य हिताच्या दृष्टीनं योग्य आणि घटनात्मकदृष्ट्या वैध्य असल्याचा निर्वाळा यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
२०१६ साली अध्यादेश काढून राज्य सरकारनं वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी सरकारी कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डोमेसाईल आणि राज्यातून दहावी-बारावी उत्तीर्ण असणं बंधनकारक केलं होतं. परराज्यातील ३० विद्यार्थ्यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
पररज्यातील विद्यार्थी राज्य सरकारच्या कोट्यातून प्रवेश घेतात सगळ्या सुविधांचा उपभोग घेतात. मात्र, सेवा द्यायची वेळ येते तेव्हा आपापल्या राज्यात जातात. त्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांचं आणि राज्याचं नुकसान होतं, असा मुद्दा सरकारनं न्यायालयात उपस्थित केला.