मत्स्य महाविद्यालयाची प्रवेशप्रक्रिया अद्यापही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मत्सशास्त्र ही पदवी व्यावसायिक पदवी असल्याचं मत केंद्र आणि राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. त्यामुळे याची प्रवेश प्रक्रिया महाराष्ट्र कृषी परिषदेमार्फेत राबवली जाते.
अधिसूचना काढण्यास कृषी मंत्रालयाचा नकार
कृषी विद्यापीठाच्या सर्वच पदव्या व्यावसायिक पदव्या असल्यामुळे यावर्षी सर्वच पदव्यांसाठी सीईटी घेण्यात आली. प्रवेश देण्यासाठ ७० टक्के गुण सीईटीचे आणि ३० टक्के गुण बारावीच्या परिक्षेचे धरण्याचं ठरवण्यात आलं. त्याप्रमाणे मत्स विद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया सोडून इतर सर्व विषयांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, मत्स महाविद्यालयाच्या पदवी प्रवेशाची अधिसूचना काढण्यास कृषी मंत्रालयाने नकार दिल्यामुळे दापोली कोकण कृषी विद्यापीठांतर्ग मत्स महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांन प्रवेश देता येत नाहीय असे कृषी मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थ्यांच नुकसान
दरम्यान, मत्स शास्त्र या विषयात प्रवेश देण्याचे आणि पदवी देण्याचे सर्व अधिकार नागपूरमधल्या माफसू विद्यापीठाला आहेत असं माफसू कायदा सांगतो. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यासाठी मंत्रालयात बैठक देखील घेण्यात आली होती यासभेत तत्कालीन कृषी मंत्री पांडूरंग फुंडकर, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर उपस्थित होते. त्यावेळी कायद्यात बदल केला जाईल असं सर्वानुमते ठरलेलं होतं. मात्र, आता पशुसंवर्धन विभागाने यात बदल करण्यास नकार दिल्यामुळे ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. तसेच, रत्नागिरीतल मत्स महाविद्यालय हे नागपूरला जोडण्याचा घाट घातला जातोय. ते या सगळ्या घटनेवरून तरी सिद्द होतंय मात्र यात नुकसान होतंय ते विद्यार्थ्यांचं…