उत्तराखंडमध्ये गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलणाऱ्या वाहनचालकांचे मोबाईल किमान एक दिवसासाठी तरी जप्त करा, असे निर्देश उत्तराखंड हायकोर्टाने दिले आहेत. राज्यातील सर्व रस्त्यांचे रोड सेफ्टी ऑडीटही करावे, असे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत.
उत्तराखंड हायकोर्टाचे न्या. राजीव शर्मा यांनी शुकवारी रस्ते सुरक्षासंदर्भात राज्य सरकारला निर्देश दिले. वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणारे वाहनचालक हे दुसऱ्यांचा जीव धोक्यात घालतात. या प्रकारांवर लगाम लावण्यासाठी अशा वाहनचालकांचे मोबाईलच किमान एक दिवसासाठी जप्त करावे, असे हायकोर्टाने सांगितले. दंडाची रक्कम भरल्याची पावती फाडल्यानंतर २४ तासांसाठी त्यांचा मोबाईल जप्त करावा, असे हायकोर्टाने सांगितले. याची जबाबदारी राज्यातील परिवहन विभागाची असेल, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
हायकोर्टाने गेल्या महिन्यातही गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलणाऱ्या वाहनचालकांकडून ५ हजार रुपये दंड आकारण्याचे निर्देश दिले होते. शुक्रवारी न्या. शर्मा यांनी रस्त्यांवरील सुरक्षेसंदर्भात आणखी काही निर्देशही दिले आहेत. राज्य सरकारने एक महिन्याच्या आत राज्यातील सर्व रस्त्यांचे सेफ्टी ऑडिट करावे, असे हायकोर्टाने सांगितले. तसेच राज्यात प्रत्येक तहसील कार्यालयात एक पथक नेमावे. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे पथक करेल. तसेच मद्यपान करुन गाडी चालवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने पोलिसांना आवश्यक ते साहित्य पुरवावेत, सकाळी ७ ते १० आणि दुपारी ३ ते ६ या वेळेत स्कूल बसची तपासणी करण्यासाठी एक कर्मचारी नेमावा, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.