मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांच्या दरावरुन मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण का नाही, ५ रुपयांचे पॉपकॉर्न २५० रुपयांना का?, असा सवाल हायकोर्टाने विचारला. जर बाहेरचे खाद्यपदार्थ सुरक्षेच्या कारणाखाली ग्राहकांना आणता येत नसतील तर या पदार्थ्यांच्या दरांवर सरकारचे नियंत्रण नको का, असा सवाल कोर्टाने विचारला.
आम्ही सेवा व लक्झरी पुरवतो त्यामुळे या वस्तू महाग असल्याची बाजू मल्टिप्लेक्सचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलांनी मांडली. तुम्ही ताज व ओबेरॉयसारख्या हॉटेलांमध्ये १० रुपयांना चहा विकायला सांगू शकाल का असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी महागड्या खाद्यपदार्थांचं समर्थन केलं.
मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांत घरचे खाद्यपदार्थ आणण्यास मनाई करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या जैनेंद्र बक्षी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. या याचिकेवर बुधवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली.
दरम्यान, यापूर्वी झालेल्या सुनावणींमध्ये देखील हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. चित्रपटगृहांत घरचे खाद्यपदार्थ आणण्यास मनाई केली जात असेल तर तुम्हालाही स्वत:चे खाद्यपदार्थ स्टॉल्स लावता येणार नाही. किंबहुना, चित्रपटगृहांमध्ये खाद्यपदार्थ विक्रीवर पूर्णपणे बंदी असायला हवी, अशा शब्दांत हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.