लेटलतिफ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना वक्तशीरपणाचे धडे देण्यासाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या बायोमेट्रिक पद्धतीला आता वादाचे वळण लागण्याची चिन्हे आहेत. एका विभागाला ब्रेक ड्युटी दिल्याने कामगार संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन संतापले असून बायोमेट्रिकमध्ये एका तासापर्यंत कार्यालयात उशिरा येण्याची दिलेली सवलत रद्द करून जुन्या वेळापत्रकानुसार कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेण्याच्या निर्णयाप्रत आले आहे. त्याबाबत प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक रद्द करण्यासाठी पालिका लवकरच औद्योगिक न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे. या निर्णयाने कर्मचारी एक मिनिट जरी कार्यालयात उशिरा आला तरी त्याची पूर्ण दिवसाची अनुपस्थिती लागणार आहे. प्रशासनाच्या या पावित्र्याला कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.
पालिकेत सुमारे सव्वा लाख कर्मचारी असून विविध विभागांतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या ड्युट्या आहेत. वर्षानुवर्षे सुरू असलेली हजेरीपटाची पारंपरिक पद्धत रद्द करून पालिकेने मागील काही वर्षांत संगणकीय हजेरीचा आधार घेतला आहे. संगणकीय हजेरीचे दोन ते तीन प्रयोग केल्यानंतर यंदापासून बायोमेट्रिक पद्धत अवलंबण्यात आली आहे. या पद्धतीत कर्मचाऱ्यांच्या कामावर येण्याच्या वेळा अचूक नोंदवल्या जात असल्याने लेटलतिफगिरीला चाप बसला आहे. तीन पाळ्यांमध्ये काम करणारी रुग्णालये, पाणी विभागासह काही विभागांच्या कामाच्या वेळा बायोमेट्रिकमध्ये व्यवस्थित नोंद न झाल्याने या विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करून कामगार संघटनांनी बायोमेट्रिकला विरोध केला होता.
त्यावर प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर दिल्यानंतर हा वाद शमला होता. मात्र ‘दि म्युनिसिपल युनियन’चे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी पालिकेच्या लायसन विभागाला ब्रेक ड्युटी न देता ती सलग करण्याची मागणी करत पालिकेने बायोमेट्रिकबाबत दोन मे २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक रद्द करण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनात संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
बायोमेट्रिक पद्धतीमुळे सर्वच कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शिस्त आली असताना कामगार संघटना खोडा आणत असल्याचा दावा करत पालिकेने बायोमेट्रिकमध्ये कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात एक तास उशिरा येण्याची दिलेली सवलत रद्द करून आपले परिपत्रक मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे, अशी माहिती पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
बायोमेट्रिकचा निर्णय घेताना पालिकेचे कामांच्या वेळाबाबतचे सेक्शन-नऊ हे परिपत्रक सर्व कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊनच प्रसिद्ध केले आहे. त्यावेळेस कामगार संघटनांनी त्यास विरोध केला नाही, असा दावा या अधिकाऱ्यांनी केला. प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन बायोमेट्रिकचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कामगार संघटनांना ते नको असल्यास आम्ही सक्ती करणार नाही. युनियन आडमुठेपणाने वागत असल्याने हे परिपत्रक मागे घेत असल्याचे आम्ही औद्योगिक न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवणार असल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत रमाकांत बने यांनी पालिकेने अर्धा ते एक तास उशिरा येण्याची दिलेली सवलत ही फक्त अपवादात्मक असल्याचे म्हटल्याने कर्मचाऱ्यांना ही सवलत दैनंदिन कामात काहीच उपयोगाची नाही, त्यामुळे त्यास विरोध करत असल्याचे सांगितले.
बायोमेट्रिकने दिलेल्या सवलती
३० मिनिटांपर्यंत हजेरी विलंबाने नोंदवण्याची सोय.
जितकी मिनिटे उशिरा येईल तितकी मिनिटे उशिरापर्यंत थांबून काम करावे.
पूर्वीची १० मिनिटांपर्यंत उशिराने येण्याची सवलत रद्द.
३० ते ६० मिनिटांपर्यंतच्या उशिरासाठी जितकी मिनिटे उशिरा तितक्या मिनिटांचे वेतन कापणार.
एक तासानंतर उपस्थिती नोंदवल्यास अर्धा दिवस कापला जाणार.
सुट्टी शिल्लक नसल्यास अर्जित रजा व विनावेतन रजेत समावेश करणार.